सवारीसाधनमा प्रदेश सरकारको मनोमानी कर निर्धारण !

काठमाडौ । संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्वायत्त अधिकारअनुरुप प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि सवारीसाधन करमा भारी बृद्धि गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले सवारी साधनलाई राजस्वको मुख्य स्रोतका रुपमा लिएको देखिन्छ । आव २०७४÷७५ सम्म देशभरका सबै नागरिकले एकै दरमा कर तिर्दै आएका थिए ।

साउन १ देखि सुरु भएको आव २०७५÷७६ बाट हरेक प्रदेशका नागरिकले एकै प्रकृतिको सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत भिन्दाभिन्दै दरमा वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कारोबारमा खबर छ ।

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..