भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइयो, मन्त्रालयको संख्या कति पुग्यो ?

काठमाडौ । सरकारले दोस्रोपटक मन्त्रालय संख्या बढाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुइटा बनाएको छ ।

फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएसँगै अब मन्त्रालय संख्या २२ पुगेको छ ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्री, सचिव, निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीले जनाए ।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ लाई निरन्तरता दिई सो समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालय विभाजित 

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसू्ची हेरफेर गरिएको छ । सो अनुसूची १ को नियम ३ मा रहेको नामअन्तर्गत क्रम संख्या ६ मा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र क्रम संख्या १० मा भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही साउन २५ देखि लागू हुने गरेर कामु प्रधानसेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेसन सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा महाशाखाका उपसचिव एवं खानेपानी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अज्ञात अवस्था तथा मृतकका हकदारलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ तथा मृतक मधु ताजपुरिया र खोटाङका मृतक टीकाबहादुर राईका परिवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले संस्था दर्ता नियमन र व्यवथापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा सन् २०२१ देखि २०२३ को अवधिका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल हाल यसको सदस्य छ । त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारबीच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रबमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ ।

कागजविहीन मन्त्रिपरिषद् बैठक

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरु कागजविहीन रुपमा सहभागी हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुले बैठकका विषयसँग सम्बन्धित कागजी फाइल नभई अत्याधुनिक म्याकबुक प्रयोग गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पहिलो पटक कागजविहीन अर्थात् स्वचालित प्रणाली मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..