स्थानीय तहले ‘लुटपाट’ शैलीमा कर बढाएपछि केन्द्र झस्कियो, सीमा तोकिँदै

काठमाडौ । स्थानीय तहको सरकार बनेपछि घरआँगनमै सेवासुविधा पाइने आम नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

सेवासुविधा केही हदसम्म नजिकिए पनि तीनै तहका सरकारले उठाउने करका कारण नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले लिने करको आधार र व्यवस्था बारे केन्द्र सरकारले कुनै परिपत्र नबनाएका कारण स्थानीय सरकारले मनपरी शुल्क लिन थालेपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।

स्थानीय सरकारले, अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, रष्ट्रिेशन शुल्कलगायत २२ विधामा कर लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर जथाभावी कर बढाउन नपाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। उनले केन्द्रले नै शुल्क सम्बन्धी सीमा तय गर्ने र चाँडै करको पनि सीमा तय गरिने बताए।

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..