यस्तो पनि हुन्छ ! ‘तीन सय वर्षअघिकै दरमा पूजा खर्च’

हिन्दू धर्मावलम्बीले मङ्गलवार देशैभरि फूलपाती भित्र्याउँदै छन्। काठमाण्डूको हनुमानढोकास्थित दशैँघरमा पनि फूलपाती भित्र्याइन्छ।तर दशैँ लगायतका कतिपय पर्वका बेला गरिने विशेष पूजाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने खर्च निकै कम भएको पुजारीहरूको गुनासो छ।

कतिपय जात्राका लागि दिइने खर्च समेत समयानुकूल नभएको जात्रा आयोजक एवम् गुठी सञ्चालकहरू बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने पूजाका लागि बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन्।

प्रत्येक वर्ष काठमाण्डूस्थित दशैँघरमा गोरखाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। गोरखाबाट धादिङको जीवनपुरसम्म गोरखा दरबारका पुजारीले र त्यहाँदेखि काठमाण्डूको जमलसम्म हनुमानढोकाबाट गएका ब्राह्मणहरूले फूलपाती ल्याउने गर्दछन्।

जमलबाट हनुमानढोकासम्म भने सरकारका उच्च अधिकारीहरू समेत सहभागी भइ डोलीमा बोकाएर फूलपाती लैजाने गरिन्छ।

यसरी फूलपाती भित्र्याउँदा र पूजाआजाका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। हरेक वर्ष बजार भाउ बढिरहेकाले त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरिने र अन्त्यमा विविध खर्चमार्फत् भुक्तानी दिइने हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिकी कार्यकारी निर्देशक अरूणा नकर्मीले बताइन्।

उनले भनिन्, “हामीसँग वार्षिक १०-११ करोड रूपैयाँको बजेट हुन्छ। त्यसबाट विविध खर्च शीर्षकमार्फत् फूलपातीसहित दशैँको पूजा खर्च व्यवस्थापन गर्छौँ। फूलपाती लिन जानेलाई कपडा र जुत्ता पनि हामी नै बेहोर्छौ।”

दशैँघरमा हुने पूजाका लागि रकम अभाव नरहेको अधिकारीहरूले बताइरहेका बेला उपत्यकाका अन्य जात्रा र पर्वको पूजा व्यवस्थापन गर्नेहरूले भने खर्च अभाव हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।

इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमरत्न शाक्य भन्छन्, “इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन भइ आएको लगभग तीन सय वर्ष पुरानो इतिहास छ। कतिपय सुविधा त्यसबेलादेखि उस्तै छ। त्यसले कतिपय कुरा गर्न एकदमै थोरै हुन्छ।”

पहिले कौशीतोषाखाना भनिने कार्यालयबाट जात्रा पर्वका अवसरमा पूजा खर्च दिइन्थ्यो। अहिले भने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयबाट दिने गरिन्छ। कतिपय जात्रा र पर्वका लागि गुठी संस्थान र स्थानीय तहले समेत यस्तो खर्च दिने गर्छन्।

पूजा खर्च कम भएको गुनासो बारे निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त निरौला भन्छन्, “सबैतिरबाट गुनासो आइरहेको छ। हामीले मात्र बढाएर हुँदैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट संस्कृति मन्त्रालय जानुपर्‍यो, त्यहाँबाट अर्थ पुगेर आएपछि मात्र बढाउन सकिन्छ।”

गुठी संस्थानका अधिकारीहरू भने केही स्थानमा यस्तो समस्या भएपनि धेरैले बढाइचढाइ गरेको दाबी गर्छन्। धेरै मठ, मन्दिरहरूलाई जग्गा दिएको र त्यसको आम्दानीबापत खर्च चलाउने व्यवस्था गरिएको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले बताए।

उनले भने, “उहाँहरूले जग्गाबाट आम्दानी लिनुहुन्छ। उहाँहरूले जग्गा कमाएको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न अनि नगदमा पाउने कुरा मात्र गर्नुहुन्छ।”

पर्वहरूमा हुने पूजा र जात्रा व्यवस्थापन गर्नेहरूले खर्च अभाव देखाउने गरे पनि एकाथरीले परम्पराको नाममा सरकारले रकम बाँड्ने काम रोक्नुपर्ने बताउँछन्। अर्काथरीले भने निश्चित समुदायलाई मात्र दिइने यस्तो सुविधा सबैलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनुपर्ने माग गर्ने गरेका छन्। बीबीसी नेपाली सेवाबाट

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..