प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् बनाउने तयारी तीव्र

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् बनाउने तयारी तीव्र 1

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने भएको छ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि र विश्वविद्यालयहरूले मनपरी सम्बन्धन दिएपछि शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

परिषद्ले उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिनसक्नेछ। राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिरहेको सरकारले उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन परिषद् गठन गर्न लागेको हो।

परिषद् गठन गर्ने विषय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब एक साताअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि उल्लेख छ। परिषद् गठन भएपछि उच्च शिक्षाका अधिकांश काम सोहीमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नीतिमा उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेलगायतका काम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ।

परिषद्मा मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाविद्, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, चन्दादाता तथा समाजसेवी रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा कति सदस्यीय रहने भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख हुनेछ।

उक्त नीतिमा परिषद्ले उच्च शिक्षाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, मानव संसाधन विकासका आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, उच्चशिक्षाका प्रदायकबीच समन्वय गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने, समकक्षता निर्धारण गर्नेलगायत काम गर्न हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सबल बनाइने विषय उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न परिषद् गठन गर्ने तयारी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘परिषद् बनाउने विषय नीतिमा समेटिसकेका छौं, अब ऐन आएपछि परिषद् गठन हुनेछ।’ सो परिषद्ले विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन दिनेसम्मको अधिकार राख्ने उनको भनाइ थियो।

नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वविद्याललाई अनुदान प्रदान गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन गर्ने, जनशक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्ने, उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्यमा परिचालन गर्ने, ठूलो आकार र विद्यार्थी संख्या बढी भई व्यवस्थापन गर्ने योजना उल्लेख छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

Loading...
Diwas Basnet
askdiwas@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..