फेसबुकबाट चोरी भएको सर्वसाधारणको डाटा राजनीतिक स्वार्थमा विक्री, भारत पनि अछुतो रहेन

राजनीतिक पार्टीहरुलाई परामर्श दिने कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकामाथि पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी गरेको आरोप लागेको छ।

आरोप यो पनि छ कि कम्पनीले उक्त डाटाको प्रयोग सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी चुनावलाई प्रभावित गर्नका लागि गरेको थियो ।

बेलायतका च्यानल ४ को एउटा भिडियोमा फर्मका अधिकारी यसो भन्दै देखिएका छन् कि उनी षड्यन्त्र र घुसखोरीको सहयोगमा नेताहरुलाई बदनाम गर्दछन्।

यद्यपि कम्पनीले आफूले कुनै गलत काम नगर्ने दावी गरेको छ। भारतमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका एससीएल इन्डियासँग जोडिएको छ। यसको वेभसाइटका अनुसार यो लण्डनको एससीएल ग्रुप र ओभलेनो विजनेश इन्टेलिजेन्स (ओबीआई) प्रालिको साझा शाखा हो ।

ओभलेनोको वेभसाइटका अनुसार यसका ३०० स्थायी कर्मचारी छन् र १४०० भन्दा बढी परामर्शदाता भारतको १० राज्यमा काम गर्दछन् ।भारतमा अमरिश त्यागी यसका प्रमुख छन्, जो क्षेत्रीय राजनीतिका शक्तिशाली नेता केसी त्यागीका छोरा हुन् ।

एससीएल–ओबीआईले कयौ प्रकारका सेवा दिने गर्दछ, त्यसमध्ये एउटा हो–राजनीतिक अभियान व्यवस्थापन’ । यो सेवाअन्तर्गत कम्पनी सामाजिक सञ्जालका लागि रणनीति तयार गर्दछ। चुनावी अभियानहरु र मोबाइल मिडियाको प्रबन्धन पनि गर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाल सेवाअन्तर्गत यो कम्पनीले ‘ब्लगर र प्रभावशाली मार्केटिङ’, ‘अनलाइन जगतमा छवि निर्माण’ र ‘सामाजिक संजाल एकाउन्ट’ म्यानेजमेन्ट गर्दछ ।

भारतमा यो कम्पनीको ग्राहक सूचीमा दुई मुख्य राजनीतिक दल भाजपा र कांग्रेस आइको नाम समावेश छ। कम्पनीका उपप्रमुख हिमांशु शर्मा छन । उनले आफ्नो लिंक्डइन प्रोफाइलमा लेखेका छन् कि कम्पनीले ‘भाजपाको चार चुनावी अभियान व्यवस्थापन गरेको छ’ । र यो चारमध्ये उनले सन् २०१४ को लोकसभा चुनावको जिकिर पनि गरेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शानदार जित हासिल गरेका थिए । यद्यपि भाजपा र कांग्रेस दुवैले कम्पनीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध रहेको इन्कार गरेका छन् ।

भाजपाका सामाजिक सञ्जाल इकाईका प्रमुख अमित मावीयले बीबीसीसँग भने कि पार्टीले ‘एससीएल ग्रुप वा अमरिश त्यागीको नामक कहिल्यै सुनेका छैनन् फेरि यो कम्पनीसँग काम गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसका लागि रणनीति तयार गर्ने दिव्या स्पन्दनले पनि कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध रहेको कुरा अस्वीकार गरिन् । दिव्याले बीबीसीसँग भनिन् कि पार्टीले कहिले पनि एससीएल वा त्योसँग सम्बद्ध कम्पनी प्रयोग गरेको छैन । किनभने आफूसँग आफ्नै डाटा विश्लेण टिम रहेको उनको भनाइ छ ।

बीबीसीले कम्पनीसँग उसको पक्षमा पनि जान्ने कोशिस गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक सुधारका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संगठन एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर)का प्रमुख जगदीप चोकरले बीबीसीसँग भने कि राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । तर कति दिन्छन् त्यसको स्पष्ट विवरण छैन ।
उनले अगाडि भने–जहाँसम्म डाटा कम्पनीहरुलाई गरिएको भुक्तानीको सवाल छ, यसलाई पनि राजनीतिक पार्टीहरुको खर्चको शपथपत्रमा समावेश गरिनु पर्दछ । तर यसलाई लागु गर्ने कुनै उचित प्राधिकार छैन ।

यदि एससीएल इन्डियाले भारतमा पनि कुनै यस्तो अभियान चलाएको छ, जस्तो कि उमाथि अमेरिकामा चलाएको आरोप छ, त्यो पनि स्पष्ट छैन कि त्यसलाई कति अवैद्य मानिनेछ ।

दिल्लीस्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पोलिसीमा प्रविधि नीतिमा शोध गरेका स्मृति परशीराले बीबीसीसँग भनिन् कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० मा उल्लेखित मौजुदा कानुनअनुसार व्यक्तिगत डाटा लिग भएको खण्डमा मुआब्जा र सजायको प्रावधान छ।

स्मृतिले भनिन् कि कानुनले पासवर्ड, वित्तीय जानकारी, स्वास्थ्यसम्बन्ध्ी जानकारी र बायोमेट्रिक जानकारीलाई संवेदनशील डाटा मानेको छ।
उनले अगाडि भनिन्–व्यक्तिको नाम, उसको रुची, अरुची, मित्रहरुको सूची आदि डाटा विश्लेषणका लागि काफी हुन्छ । मौजुदा कानुनले यसलाई सम्वेदनशील डाटा मानेको छैन ।

स्मृतिले यो आवश्यक रहेको र आधारभूत डाटा सुरक्षा कानुनको दायरा बढाउनुपर्ने भन्दै व्यक्तिगत सूचनालाई पनि यसमा समावेश गरिनुपर्ने बताइन् ।

उनले जस्टिस श्रीकृष्णाको कमिटि भारतमा नयाँ डाटा सुरक्षा कानुनको दायरा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विचार गरिरहेको बताइन् । बीबीसी हिन्दी

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..