प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीहरुज्यूहरु दुई तिहाईको सरकारको जनताले महशुस कहिले गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीहरुज्यूहरु दुई तिहाईको सरकारको जनताले महशुस कहिले गर्ने ? 1

काठमाडौं । कोरोना भाइरसले चीनलाई आक्रान्त गरेको बेला पर्यटनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चर्चा पायो । उनले सगर्व घोषणा गरे– नेपाल कोरोना फ्रि देश हो, आउनुस भ्रमण गर्नुस, पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुस् ।

संक्रमण चर्किंदै गयो । चीनबाट अन्य मुलुकमा समेत संक्रमित देखिन थाले । कुनै सचेत नागरिकले अदालतको ढोका गुहा¥यो । अदालतले विदेशबाट आउने सबै जहाज बन्द गर्न आदेश जारी गर्यो । सरकारका मन्त्रीबाट कुनै सम्बन्धित मन्त्रीले भन्यो– अहिले त्यो आवश्यकता छैन ।

कोरोना आउटब्रेक नै भएको खण्डमा नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले त्यो धान्दैन भनेर व्यापक आलोचना भयो । कोरोनाको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने जनमत निर्माण भयो । त्यही बेला माननीय स्वास्थ्यमन्त्री (जनसंख्या पनि हुन है) ले घोषणा गरे– हामी उपचार गर्न सक्दैनौं, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुस् ।

र, यो सबै भइरहँदा उता त्रिभुवन विमानस्थलमा भने आगुन्तकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने दुईवटा मेशिनमध्ये एउटा बिग्रिसकेको थियो । कैयन मिडियाले यसबारेमा लेखे पनि ।

तर कोरोनालाई सरकारले सिरियसरुपमा लिएन ।

त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको किडनी प्रत्यारोपण मुख्य एजेण्डा थियो । आम नेपालीलाई दीर्घकालिन असर गर्न सक्ने कोरोना सरकारको प्राथमिकतामा थिएन ।

यदि कसैले केही आवाज उठाएपनि त्यो सरकारविरोधी तत्वले नियोजितरुपमा उठाएको स्वर हुन्थ्यो ।

सरकारको आदेश एकअर्थमा तँ चुप लाग, तँलाई के था छ, त्यसै बिरोध गर्ने ? भन्ने शैलीको थियो ।

कुनै पनि रोग या महामारी फैलिएपछि त्यसको प्राविधिक र सामाजिक विश्लेषण पहिलो र अनिवार्य शर्त मानिन्छ । त्यही आधारमा सरकारहरुले आफ्नो रणनीति बनाएर समयमा नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

तर हामीकहाँ त्यसो भएन । मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका अध्यक्ष र मेयर समेतले यसरी कुरा अगाडि सारे मानौं उनीहरु सर्वज्ञाता हुन, उनीहरुलाई सबै थाहा छ । कोरोना सोरोना केही होइन ।

तर विज्ञान त विज्ञान हो, मान्छेले चाहेर हुन्छ र ?

अन्ततः विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा चेतावनी जारी गर्यो । नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च सूचिमा छ भनेर । हजारौं नेपालीले भन्दा, नेपालको सर्वोच्च अदालतले भन्दा नचेतेको सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो चेतावनी दिएपछि लगत्तै स्कूल बन्द गर्ने निर्देशिका जारी गरियो । त्यो पनि चैत ५ सम्म परीक्षा सक्ने शर्तमा । त्यो बेला सम्म पनि एकजना मन्त्रीले दश कक्षाको परीक्षा गरि छाड्ने अडान लिएकै थिए ।

तर यही बीचमा विदेशबाट हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किए । भारतमा समेत दिल्ली र महाराष्ट्रमा संक्रमण देखा पर्यो । तर सरकारका लागि अझै पनि संक्रमणको त्रास थिएन । न त टेष्ट किटका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको थियो न पिपिईका लागि । न त क्वारेन्टाइनको पहल थियो न त देशका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कोरोना महामारी फैलिएपछि गर्नुपर्ने तयारीको बारेमा केही गरिएको थियो ।

चलती रहे जिन्दगी भनेझैं थियो सरकारको पारा ।

र, सरकारको यो मजाककै बीचमा विश्वस्वास्थ्य संगठनले नेपाललगायत दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरु गम्भीर संकटमा पर्न सक्छन् भन्ने चेतावनी सार्वजनिक गर्यो ।

यता प्रधानमन्त्री पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका थिए ।

 

जबकि लकडाउनका लागि राज्यको एउटा योजना हुन्छ । खाद्य पदार्थको आपूर्तिदेखि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका सबै पाटाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेपछि लकडाउनको योजना अघि बढ्छ ।

अनि सरकारले तातेको अभिनय गर्यो ।

र, शुरु भयो लकडाउनको घोषणा ।

तर लकडाउनको तयारीबारे भने न मन्त्रीहरु जानकार देखिए न त प्रधानमन्त्री नै ।

लकडाउन मानौं कुनै राजनीतिक दलले घोषणा गरेको नेपाल बन्द जस्तै हो भन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

लकडाउनलाई मात्र बन्दको अर्थमा लिइयो । यसले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावको अर्थमा बुझिएन । उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाहेक अन्यका लागि यो मात्र घोषणा थियो । कोही मरुन बाँचून, लकडाउन इज लक डाउन, लाइफ इज लाइफ । खान पाउन नपाउन, लाउन पाउन नपाउन । के मतलब बस सबै लक्ड ।

जबकि लकडाउनका लागि राज्यको एउटा योजना हुन्छ । खाद्य पदार्थको आपूर्तिदेखि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका सबै पाटाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेपछि लकडाउनको योजना अघि बढ्छ ।

तर पनि जनताले यो लकडाउनको स्वागत गरे ।

नेपाल हो, नेपाली जनता हुन । त्यति मुर्ख छैनन् । राम्रो कुरामा स्वागत र मन नपर्ने कुरामा चर्को बिरोध गर्ने नेपालीको स्वभाव नै हो ।

तर लकडाउन पछि जसरी घटनाहरु विकास भए, त्यसको पूर्वाभ्यास न त प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए न त मन्त्रीहरुले नै ।

पश्चिमी नाकामा हजारौं नेपाली थुप्रिए । त्रासमा नेपाल फैलिएका नेपालीहरुमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पर्खाल नाघेर नेपालीहरु घर फर्किनुपर्यो ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, बिरामीका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई नै सबैभन्दा ठूलो त्रास सिर्जना भयो । अस्पतालमा न भनेजस्तो क्वारेन्टाइन बेड छ न सुरक्षा उपकरण नै ।

भारतमा त्रास खेपेर जसोतसो नेपालको भूमि टेक्न खोज्दा पनि २४ घण्टा बढी सीमा नाकामा थुनिनुपर्यो

दूरदराजका जनतामा कोरोना भएको आशंका भएपनि परीक्षण गर्ने साहस आएन

पहाडी जिल्लामा कोरोनाको संक्रमणको परीक्षणका लागि न त कुनै व्यवस्था गरियो न स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले जम्मा गरेका स्याम्पल नै काठमाडौं पठाउने व्यवस्था हुन सक्यो ।

सातवटा प्रदेशमा एउटा पनि परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएन ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, बिरामीका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई नै सबैभन्दा ठूलो त्रास सिर्जना भयो । अस्पतालमा न भनेजस्तो क्वारेन्टाइन बेड छ न सुरक्षा उपकरण नै ।

ज्यान हत्केलामा राखेर डाक्टर र नर्स बिरामीको सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

नीजि अस्पतालले कुनै पनि बिरामी भर्ना गर्न मानेनन् । तर सरकारले उनीहरुलाई कार्वाही गर्ने आँछ गर्न सकेन ।

प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीले रात दिन सडकमा बिताउँदा न उनीहरुको अतिरिक्त सुविधाको कुरा सरकारले गर्यो न त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था नै ।

उल्टो, यता लकडाउन छ, स्वास्थ्यमन्त्रीले दलबलसहित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे ।

सन्देश के दिन खोजेका हुन, उनै जानुन

चीनले दिने भनेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई लकडाउनको दोश्रो दिनसम्म पत्र लेख्न सकेन ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुले अर्को वर्षको बजेटमा प्रयोगशाला बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने कुरा गरे ।

सांसदहरु काठमाडौंमा बसे ।

यही बीचमा चीनले नेपालले आवश्यक ठानेको सबै किसिमको सहयोग दिने वाचा व्यक्त गर्यो । नेपाललाई अत्यावश्यक टेष्ट किट थियो । चीनले दिने भनेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई लकडाउनको दोश्रो दिनसम्म पत्र लेख्न सकेन । न त परराष्ट्रले नै चीन सरकारसँग पहल गर्न सक्यो ।

फलस्वरुप देशमा लकडाउन लगाउन जान्ने बाहेकको कुनै सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
सरसफाईसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको यो समयमा खानेपानी मन्त्रालयले लकडाउन भएपछि काठमाडौका बिभिन्न स्थानमा हात धुने ट्यांकी राख्यो ।

उद्योग मन्त्रीको सक्रियता सराहनीय देखियो । गृह मन्त्रालय आफैमा अल्मलियो । आफ्नै प्रहरी संरचनामा उसको कमाण्ड देखिएन न त उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय नै ।

बन, श्रम, उर्जा, पर्यटन, खेलकुद, युवा, महिला, बालबालिा लगायतका मन्त्रीहरु अचानक हराए । मन्त्रीहरुको भूमिका क्वार्टर क्वारेन्टाइनमा सीमित भयो ।

उद्योग मन्त्रीको सक्रियता सराहनीय देखियो । गृह मन्त्रालय आफैमा अल्मलियो । आफ्नै प्रहरी संरचनामा उसको कमाण्ड देखिएन न त उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय नै ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्पष्ट भिजनको अभाव देखियो । संरचनाले काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्दा गर्दै पनि मन्त्रीको भूमिकाले विषयवस्तुलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गरेको देखियो ।

परराष्ट्र त मानौं छैन नै भन्ने देखियो । जबकि यो संकटमा परराष्ट्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो ।

सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्दै घर पठाइयो । अनि यसरी नियन्त्रण हुन्छ त महामारी । र, यो सबै देख्दा र सुन्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन छन् । परिणाम हामी देखिरहेका छौं ।

यो बीचमा रक्षा मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित समितिले दैनिक बैठकमार्फत निर्देशन दिने काम गर्यो । यो सही थियो । तर यो निर्देशनका लागि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने र त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा कहिं कतै विश्लेषण भएन ।

र, सबैभन्दा ठूलो कुरा यो बीचमा प्रधानमन्त्री हराए । उनको स्वास्थ्यका कारण उनले रेष्ट गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
तर उनी हराए, उनी हराएसँगै अरु मन्त्रालय औपचारिक ढंगले अघि बढे ।

सरकारको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम भनेको निकै ढिला गरेर भएपनि लकडाउनको घोषणा हो । तर सरकार लकडाउन अघि गम्भीररुपमा चुकेको छ । विदेशबाट त्यसरी नेपाल मानिस आउँदा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेन । न त स्थानीय तहसँग एयरपोर्टबाटै समन्वय गर्न सक्यो । भारतबाट दशौं हजार मानिस नेपाल आउँदा तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेन । घोषणा क्वारेन्टाइन गर्ने भन्दिए पुगेको छ गृह मन्त्रालयलाई । तीन दिनमा गड्डाचौकीमा मात्रै ७० हजार बढी नेपाली आएका छन् । तिनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्दाको तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा न सरकारले सोच्यो, न प्रदेश सरकारले नै । फलस्वरुप सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्दै घर पठाइयो । अनि यसरी नियन्त्रण हुन्छ त महामारी । र, यो सबै देख्दा र सुन्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन छन् । परिणाम हामी देखिरहेका छौं ।

चीनमा संक्रमणले तीब्रता लिएपछि राष्ट्रपति शी जिनपिङ र अन्य मन्त्रीहरुले जनतामा हौसला जगाउन, स्थानीय जनतालाई राहत दिन, जनताका बीचमा समन्वयकारी ढंगले अघि बढन् पार्टी पंक्ति र सरकारका सबै निकायलाई सक्रिय बनाए । शी आफै सबै जसो प्रभावित स्थानमा पुगेर अवस्थाको निरिक्षण गरे । अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिका लागि व्यवस्था गरे । कुनै पनि जनताले भोको बस्नु परेन । जनता घरमा हुँदा समेत उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै त्यहाँ कार्यक्रम अघि बढे । सबैको सहमति, सबैको सहकार्य, सबैको सामूहिक अभियानले अन्ततः चीन यो महामारीविरुद्ध लड्न सफल बन्यो ।

तर हामीकहाँ त्यसो हुनेछैन र त्यसै भएन पनि । न त सांसदहरु आफ्नो गृहक्षेत्र गए, न केही मन्त्रीहरुबाहेक अरुले यो विषयमा चासो नै व्यक्त गरे । स्थानीय तहमा कतिपय प्रदेशले व्यापक तयारी गरेपनि केन्द्रमा भने त्यो समेत देखिएन ।

र, नेपाली जनता प्रश्न गर्दैछन्– यदि काम गर्न नसक्ने हो भने कसैले पनि पदमा किन बस्ने ? किन जिम्मेवारी ओगट्ने ?

विदेशबाट टेष्ट किट किनेर सातवटै प्रदेशमा तत्काल ल्याब खोल्न नसक्ने र नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई कार्वाही गर्न नसक्ने, महामारी र जनताको ज्यान भन्दा ठूलो पाहुनको सत्कारलाई स्थान दिने स्वास्थ्यमन्त्री किन पदमा बस्ने ?

हात धुने सन्देश दिंदा पानी छ कि छैन, मास्क र साबुन छ कि छैन ? भनेर सामान्य अनुगमन सम्म गर्न नसक्ने सम्बन्धित मन्त्री किन पदमा बस्ने ?

सहयोग गर्छौं भन्दा भन्दै पनि छिमेकी देशसँग समन्वय गरी तत्काल पहल गर्न नसक्ने, सीमामा सयौं नेपाली अलपत्र पर्दा समेत पहल गर्न नसक्ने मन्त्री किन पदमा बस्ने ?

सरसफाई र खानेपानीको जिम्मेवारी लिने तर हात धुने सन्देश दिंदा पानी छ कि छैन, मास्क र साबुन छ कि छैन ? भनेर सामान्य अनुगमन सम् मगर्न नसक्ने मन्त्री किन पदमा बस्ने ?

पुलिसले आफन्तकहाँ जाने सर्वसाधारणलाई समेत लट्ठीले कुट्ने तर कालोबजारीलाई कार्वाही गर्न नसक्ने, मन्त्रालय मातहतका निकायलाई अलर्टमा राखि जनतालाई त्रसित हुनबाट जोगाउन नसक्ने मन्त्री किन पदमा बस्ने ?

विदेशका नेपालीहरुको अवस्था दयनीय हुँदा, खासगरी प्रवासी श्रमिक नेपालीहरु त्रासमा रहँदा, कम्पनीबाट निकाला हुँदा,

तलबबिहिन भएर बस्दा, दिल्लीबाट नेपालको बोर्डरसम्म हिंडेर आउँदा पनि चुप लागेर बस्ने मन्त्री किन पदमा बस्ने ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा देश यसरी महामारीको दुश्चक्रमा फस्ने खतरा हुने बेला एकपटक पनि जनता सामु नदेखिने र कुनै पहल नगर्ने प्रधानमन्त्री किन पदमा बस्ने ?

यो प्रश्न अहिले नेपाली जनताले उठाइरहेका छन् ।

Loading...
राजमार्ग
gharaaganmedia@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..