आशा जगाउँदै नयाँ बजेट

बजेट

पोखरा- कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट साना तथा ठूला सबै व्यवसायीको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा कोरोनाका कारण धरासायी बनेको पर्यटन व्यवसायलाई केही न केही सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याइएको बताउँदै व्यवसायीले विनियोजित रकम साना तथा मझौला सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

सरकारले कोषको व्यवस्था गर्नुले पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा केही आशा जगाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबैको पहुँच पुग्ने विषय भने चासो र चर्चामा छ ।

कोरोना प्रभावित पर्यटनको पुनःउत्थानका लागि कोष महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि यो विगतमा जस्तै पहुँचवालामा मात्र सीमित बन्छ कि भन्ने आशङ्का कायम रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताउनुभयो ।

बजेटले कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण विश्वव्यापीरुपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेष्टुराँ, ट्रेकिङ पर्वतारोहणलगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत सुविधाको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणाअनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनःस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापर्यटनलगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने बजेट उल्लेख छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराका होटेलमा मात्र व्यवसायीले रु एक खर्ब २५ अर्ब खर्च गरिसकेको पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार र सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर यसवर्ष भने शुरुवातमै देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको आवागमन पूर्णतः रोकिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये पोखरा क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत आउने गरेको पाइन्छ । पोखरा र आसपासमा मात्र पर्यटकीयस्तरका ७५० होटल सञ्चालित छन् । जसमा कूल ३० हजार ‘बेड’ क्षमता छ ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक भ्रमण वर्ष, २०१९ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई मात्रै लक्षित नयाँ होटेलमा मात्र रु ६ अर्ब जति लगानी भइसकेको छ भने पुराना होटेलको सुविधा विस्तारमा मात्र पनि रु दुई अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

कोरोना प्रभावित पर्यटनको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले केही न केही प्रयास गर्न खोजेको देखिए पनि पहुँचवाला घराना व्यवसायीको पहुँचमा मात्रै नभई साना तथा मझौला व्यवसायी सबैको पहुँचमा पुग्ने सुनिश्चितता आवश्यक भएको नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ ९निट० गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सोम थापाले बताउनुभयो ।

“अहिलेको आवश्यकता कोरोना प्रभावित पर्यटनको पुनःस्थापना नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने किसिमले घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।”

पोखरामा कोरोना सङ्क्रमण पूर्व गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक भ्रमण वर्ष, २०१९ का साथै नेपाल सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीले धेरै लगानी गरेका थिए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न पर्यटन व्यवसायीले ठूलै लगानी गरिरहेको अवस्थामा एकाएक देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले यहाँको लगानी जोखिममा पारेको छ ।

बजेटले पर्यटक आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई थप व्यवस्थित एवं सुरक्षितनवीन पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भनेको छ ।

धरासायी बनेको पर्यटनलाई बचाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको बताउने ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल ९टान० पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका अध्यक्ष हरि भुजेलले भूकम्पपश्चात् पर्यटनलाई बचाउन भन्दै विनियोजित रकम पहुँचवालाको प्रभावमा परेको स्मरण गर्नुभयो । समानुपातिक र समन्यायिक हिसाबले साना तथा मझौला सबै व्यवसायीको पहुँचमा विनियोजित रकम पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण गण्डकी प्रदेशमा मात्र रु ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाखबराबर आर्थिक नोक्सानी भएको एक अध्ययनले देखाइसकेको छ ।रासस

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..