नेकपा विवाद : के राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ ?

नेकपा विवाद : के राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ ? 1

काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीको त्रासकाबीच यतिवेला नेपालीहरुको ध्यान राजनीति तर्फ केन्द्रीत भएको छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादका कारण आम मानिसमा सरकार र नेकपाको भविष्यप्रति चासो रहेको पाउन सकिन्छ ।

दुई ठूला वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको दुई वर्षमा फुटको संघारमा पुगेको छ ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको, पार्टीसँग छलफल र सल्लाह नगरेको भन्दै उनी विरुद्धको मोर्चाबन्दी पार्टीमा बलियो बनेको छ ।

४३ सदस्यीय स्थायी समितिमा आलीले सरकार छोड्नुपर्ने माग करिब ३० जनाले राखेका छन् भने केन्द्रीय समितिमा पनि ओली बहुमतमा छैनन् ।

ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालसहित बहुमत सचिवालय सदस्य रहेका छन् । जसले गर्दा ओली स्थायी समिति बैठकले आफूविरुद्ध कुनै निर्णय गर्छ कि भन्ने त्रासमा रहेका छन् ।

स्थायी समिति बैठक जारी रहँदा ओलीले आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरु लागेको आरोप लगाएपपछि नेकपा भित्रको आगो विभाजन तर्फ नै उन्मुख भएको हो ।

ओली इतका नेताहरु ओलीलाई जसरीपनि सत्ता र पार्टी अध्यक्षबाट विदा गर्न लागिपरेका छन् भने ओलीले कुनै हालतमा पनि आफूले सरकार र पार्टी नछोड्ने अडान लिएका छन् । बरु उनले प्रचण्डसँगको भेटमा ‘तपाईं म तर्फ कि नेता नेपाल तर्फ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

शनिवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई भेटवार्ताका लागि बोलाएका थिए ।

त्यसक्रममा ओलीले आफूसहित राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसको सामाना गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपति सक्रिय रहेको आरोप यसअअघि पनि लाग्ने गरेको थियो । अहिले पनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई साथ दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

शनिवारको बैठकमा ओलीले भनेक थिए, मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।’

प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटो प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । यो गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौँ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटो प्रचार कसैले नगरौँ । राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौँ । राष्ट्रपतिज्यू स्वयंको पनि ध्यान जाने नै छ ।’

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको आरोप प्रधानमन्त्रीले नै लगाएपछि नेकपाका शीर्ष नेता आइतबार शितलनिवास पुगे ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न शितल निवास पुगेका थिए ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेताहरुले आफूहरु राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्रिय भनेर चलाइएको हल्ला अफवाह मात्र भएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपतिसँग तीन नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

संविधानमा महाअभियोगबारे यस्तो छ व्यवस्था

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

धारा १०१ को उपधार १मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेकपा विवाद : के राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ ? 2

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५४ ले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाई सोको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

हाल संसद्मा २७० सदस्य कायम छन्, यसको एकचौथाइ भनेको ६८ सांसद हुन् । यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ । १५४ (२) मा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा १५४ (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसमेतको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, महाभियोग दर्ता गर्ने सदस्यले चाहेमा संसद् बैठकको अनुमति लिई महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता पनि लिन सक्नेछ ।

नियम १५४ (६) अनुसार महाभियोग लाउने प्रस्ताव फिर्ता नभएमा जाँचबुझ गर्न सभामुखले ११ सदस्यीय एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी समिति गठन भएमा सो समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरे–नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकारसमेत हुनेछ ।

१५४ (७) मा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाअभियोगको प्रस्तावसहितका आवश्यक कागजात सभामुखले जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ ।’

नियमावलीको नियम १५८ ले जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि संसद् बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।

जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको नियम १५९ ले जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१५९ (१) मा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।’ प्रस्ताव पेस भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुरूप संशोधन पेस गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । १५९ (४) मा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मतविभाजनद्वारा हुनेछ ।’

त्यस्तै, १५९ (५) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिबिरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।’

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..