सहकारी विभागकाे निर्णय : जरिवाना लिन नपाइने, सवाँ र ब्याज तिर्न एक वर्ष म्याद थप

सहकारी विभाग

काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण १ वर्षसम्म तिर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी बढीमा १ वर्षसम्म कर्जाको समय थप्न सक्ने विभागले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

विभागले सहकारी संस्थाका लागि १० बुँदे मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरू जारी गरेको छ। उक्त मार्गदर्शनअनुसार संस्थाको संचालक समितिले बढीमा ६ महिना र नियामकको स्वीकृति लिएर कर्जाको भाखा सार्न सकिने भएको छ।

‘२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर भने १ वर्षसम्म भाखा सार्न सकिने’ विभागले शुक्रबार जारी गरेको मार्गदर्शनमा भनिएको छ। कोभिड–१९ महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावका कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन पाइनेछैन।

कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्ने प्रभावको सामना गर्न धेरै देशले विस्तारकारी मौद्रिक एवं वित्त नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपालको मौद्रिक नीतिले समेत बैंक वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गर्ने काम गरेको छ। कोभिड १९ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा साउन ६ गते सहकारी अभियानको सहभागितामा सहकारी विभागले छलफल आयोजना गरेपछि यस्तो मार्गदर्शन एवं निर्देशिका ल्याएको हो।

मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाः

१. महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख (व्यवस्थापक) सदस्य रहनेगरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने।

२. संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्ने।

३. सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने र संस्थाले आन्तरिक सुशासन कायम गरी विभागबाट समय समयमा दिएको निर्देशनलगायतका परिपत्रको पालना गर्ने।

४. कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरूत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिने।

५. कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि पारिवारिक खेती प्रर्वद्धन, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा जोड दिने, जमिन बाँझो नराख्ने तथा खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरुमा सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरु तथा समाजका अन्य जनसमुदायलाई सुसूचित र अभिप्रेरित गर्ने।

६. उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने। कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिन सजग रहने।

७. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने।

८. कोभिड–१९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मासान्तमा पर्ल्स मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणी सदस्यको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्ति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने ।

९. २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने ।

१०. कोभिड-१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट व्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिई रहनु नपर्ने ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..