काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरला समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण सिद्धान्त विपरित रहेको ‘स्वीकार’ गरेको छ ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलाशले यसअघि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलाशबाट कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश केसीको गत असार १५ गतेको इजलाशले श्रीमती हत्याको अभियोगमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्म कैद पाएका कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा सीमित गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
११ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मिनाहा पाएका कोइराला बिहीबार जेलबाट रिहा भएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यसअघि प्रधान्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन हेर्न अनुमति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आइतबार जारी गरेको आदेशमा सर्वोच्चले कोइरलाद्वार आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको घटनालाई भवितव्य भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर पनि गरेको छ ।
मुद्दाको सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्चद्वार गरिएको फैसलासहितको मिसिल समेत अध्ययन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तु विवादमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले मौकामा साबित भइ अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरो लेखाएको पाइयो । प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी (कोइराला)ले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवित्वय हो कि भनि मान्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।’
जबकि यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलाशले गरेको फैसलामा घटनालाई भवितव्य जस्तो देखिएको भनेर ब्याख्या गरिएको थियो ।
रञ्जनको सजाय घटाउने प्रधान्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलाशले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ, ‘मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको २७ पुस २०६८ मा व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकिइ मृत्यु भएको देखिन्छ । साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलाशले ‘ढकालको मृत्युपश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दिक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जानसक्ने भएकाले सो सजाय चर्काे पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १८८ नम्बर, हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) अनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनेको छ ।
न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ, ढुंगाना र रेग्मीको इजलाशले रञ्जन कोइरलाको मुद्दामा सजाय घटी हुने गरी यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलाशले सुनाएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको समेत ठहर गरेको छ ।
