संघीय शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व बढेको छ – सचिव रेग्मी

संघीय शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व बढेको छ - सचिव रेग्मी 1दामोदर रेग्मी प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनी नेपालको निजामति कर्मचारी क्षेत्रको अब्बल, एक असल, सादगी र इमान्दार कर्मचारी हुन् । अहिले प्रदेश सचिवहरु मध्ये रेग्मी सफल सचिवको रुपमा पनि रहनु भएको छ । उनै सचिव रेग्मीसँग राजमार्ग संवाददाताले गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ :

प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेश एकको आर्थिक अवस्था राम्रो अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश एकमा हामीले यो आर्थिक बर्षमा ४१ अरवको बजेट ल्याएका छौं ।

गत आर्थिक बर्षको बजेट ४२ अरबको थियो । हामीले त्यस मध्ये ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छौं । पुँजीगत खर्च गर्ने एक नम्बरमा हामी नै भएका छौं । आर्थिक सामाजिक परिसुचक पनि राम्रो रहेका छन् । आर्थिक अनुशासनमा पनि अगाडि छौं । विकास निर्माणका काम खास गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति राम्रो रहेको छ ।

प्रदेश नम्बर एकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ?
स्वाच्छ, सुखि र समुन्नत प्रदेशको नारा लिएर अगाडि बढेका छौं । यसले हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई योगदान दिँदै छौं । र अर्को हामीले दिगो बिकासको लक्ष्यलाई पनि योगदान दिँदै छौं । प्रदेश एक कृषि र पर्यटनको व्यापक सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कृषि र पर्यटन तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् । त्यस कारण हाम्रो आर्थिक नीतिहरु, स्रोत व्यवस्थापन कृषि क्षेत्रको विकासमा गरेका छौं । कृषिलाई व्यवसायकरण गर्ने, कृषि उद्योगमा रुपान्तरण गर्न र कृषिलाई हामी पर्यटनमा पनि रुपान्तरण गर्दै छौं । यो क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्रको रुपमा पनि महत्वपूर्ण छन् । यहाँका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरु पनि पर्यटकिय दृष्टिकोणबाट राम्रो छ । यहाँ धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्रमा पनि राम्रो अवस्था रहेको छ । कृषि र पर्यटनलाई नीतिगत र स्रोतगत व्यवस्था गरेर यो दुईवटा क्षेत्रको माध्यमबाट प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउने तर्फ हामी लागि रहेका छौं ।

आर्थिक स्रोतहरु के–के पहिचान गर्नु भएको छ ?
प्रदेश १ को आर्थिक स्रोतको भनकोे कृषि, पर्यटन मुख्य हो । तर यो क्षेत्र हरेक हिसावले सम्भावित छ । पुर्वाधार , लगानी प्राधिकरण लगाएतका क्षेत्र छन् । फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट विद्युत उत्पादन, दुग्धजन्य बस्तुहरुको उत्पादन र निर्यत लगाएका छन् । ४०/४२ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरी हामीले त्यसलाई व्यवस्थापनमा लागि रहेका छौं ।

आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
अहिले हामी वित्तिय संघिय व्यवस्थाको कार्यन्वयनको अवस्थामा रहेका छौं । संघिय शासन प्रणालीबाट वित्तिय संघियता अवलम्बन गरेको अवस्थामा हामीसंग तीन तहको सरकारसंग वित्तिय अवस्थाको सम्बन्ध पनि रहने गर्दछ । यसैले हामीले बनाएको जुन बजेटको भोलम छ । त्यसमा हामीलाई संघिय सरकारबाट २४ अरव अनुदान र राजस्व बाँडफाटबाट आउने गर्दछ । अन्य रकम हामीले आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौं । हामीसँग भएको बजेटको ५–६ अरव बजेट स्थानीय तहबाट आउने गर्दछ । त्यस कारण तीन तहको सरकारको वित्तिय अन्तर सम्बन्धले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौं । हामीले लगानी प्राधिकरण पनि खोल्यौं । लगानी प्राधिकरणले के गर्छ भन्दा खेरी साार्वजनिक निजि सहकारीको लगानी आर्कषण गर्दछ । यसमा सरकारले पनि, निजि लगानी कर्ता र खास गरी दाता संस्थाहरुले यसमा बढी लगानी गर्ने गर्दछ । यसले गर्दा बिकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । त्यसमा हामीले अहिले दुई वटा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं । मुख्यमन्त्री उद्यम शिलता कार्यक्रम र अर्को उद्योग वाणिज्यसंग सम्बन्धित सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं । यो दुई वटा कार्यक्रम जसमा सरकाको, निजि क्षेत्रको र सहकारीको पनि लगानी रहन्छ । युवाहरुको उद्यमशिलता विकास गर्ने, आफ्नो देशमा बसेर पसिना बगाउन चाहान्छ । आफ्नो देशको प्रगति उन्नति गर्न चाहान्छ । देशबाट पलायन भएर बाहिर जानु भन्दा पनि देश भित्र रहेको सम्भावनाकलाई युवाहरुले प्रयोग गर्ने र देशको आर्थिक बिकाससँग जोडिने वातावरण बनाउने काम गर्दछ । अर्को अब कोरोनाको माहामारीको कारण युवाहरु विदेशबाट आउने संम्भावना छ, यसरी आएका युवाहरुलाई व्यवास्थापन गर्ने तयारीमाका लागेका छौं ।

एकात्मक राज्य प्रणाली र संघिय राज्य प्रणालीबीचको आर्थिक विकासको फरक कस्तो रह्यो ?
एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा सबै कुरा केन्द्रबाट हुन्थ्यो । सबै कुरा माथिबाट ल्याए पछि हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । तर अहिले संघिय व्यवस्था आए पछि आफ्नो क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था आफैले पाएका छन् । आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरि त्यसलाइ अगाडि बढाउन सहज भएका छन् । जनताले अहिले प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरि सरकारले काम गर्न पाएका छन् । आफ्नो आवश्यकताको योजना आफैले बनाउन पाएका छन् । सबै कुराहरु आफैले बनाएर आफैले कार्यन्वयन गर्न पाएका छन् । बिकासका काममा आएको समस्या, सफलता, असफलता सबैको जिम्मेवारी र अपनत्व ले गरेका छन् । विगतको भन्दा अहिले विकासको गतिवीधि गर्न सहज भएको महसुस गरेको छु ।

तपाईको कार्यकालमा गरिएको मुख्य-मुख्य आर्थिक विकासको काम के के हुन् ?

म यो मन्त्रालयको चौथो सचिव हुँ । म भन्दा अगाडिका सचिव ज्यूहरुले यहाँ भौतिक आधार तयार गरि दिनु भयो । संरचनागत रुपमा उहाँहरुले बिकास गर्नु भयो । नीतिगत कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरी दिनु भयो । मैले अहिले ति कुुराहरलाई नै फलो गदै अगाडि बढि रहेको छु । मैले त्यही कुरालाई आधार मानेर उहाँहरुको योजनालाई अझ राम्रो गर्ने प्रयास गरे । दोस्रो कुुरा हामीले जनताको नजिकको सरकारको रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्न लाग्यौं । हाम्रो काम पारदर्सी, जनताले चित्त बुझाउने, उत्तरदायी बन्ने गरी काम गरियो । बजेट विननियोजनको क्षमता बढायौं । खर्च गर्ने क्षमत बढायौं । जसले गर्दा हामी प्रदेशलाई खर्च गर्ने क्षमतामा पहिलो नम्बरमा राख्न सफल भयौं । हाम्रो प्रदेश बेरुजू कम हुने प्रदेश पनि हो । आर्थिक अनुसान कायम ग¥यौं । योजना छनौंटलाइ तल्लो तहसम्म गएर गर्न सफल भयौं । अन्तरसरकारलाई राम्रोसंग व्यलेन्स गरेर काम गर्न सकियो । अर्को काम भनेको हामीले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन ग¥यौं । जुन संघले भन्दा अरुले गर्दैन । बजेटलाई हामीले अग्रेजीमा पनि बनायौं । जसले सुचना प्रवाहमा सहजा ल्यायो ।

भन्सार नाका व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

मैले भन्सारमा पनि बसेर काम गर्ने अवसर पाएको छु । हाम्रो भन्सार नाकाहरु जसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो । त्यसरी हुन सकेको छैन । अहिले सबै भन्सार नाकाहर केन्द्रिय सरकारले नै नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । त्यसलाई हामीले अलिक व्यवस्थित गर्न पर्छ । वैध व्यपारलाई सहजिकरण र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने । भन्सारमा हुने आर्थिक चलखेल र अवैध सामान निकास मात्र रोक्न सके पनि राज्यले ठुलो मात्रामा राजस्वा उठाउन सक्ने छ । प्रदेशले ति नाकाहरुलाई व्यवस्था गर्ने हो भने राजस्वको अथाहा स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारी प्रतिको नकारात्मका बढ्दै गएको छ ?

हामी सरकारी कर्मचारी भनेको जनताले तिरेको करबाट बाचेका हौं । हामीले कर्मचारीमा आएको जुन किसिमको बिकृति छ । त्यसलाई रोक्ने काम हामी आफैले गर्नु पर्दछ ।
उनीहरुले जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताले तिरेको करबाट तलव भत्ता सेवा सुविधा लिएको हुन्छ । त्यसैले जनताको काममा कर्मचारीले इमानदार र कर्तव्य निष्ट भएर लाग्नुको विकल्प छैन । नत्र अहिले धेरै नियमन गर्ने निकायहरु पनि गठन भएका छन् । जसले हामीलाई नियन्त्रण गर्दछ ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

राजमार्ग
gharaaganmedia@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..