अंग्रेजीमा प्रपोजल लेखेर कृषि अनुदान पाउने युग सकियो : सचिव, डा.योगेन्द्र कुमार कार्की

अंग्रेजीमा प्रपोजल लेखेर कृषि अनुदान पाउने युग सकियो : सचिव, डा.योगेन्द्र कुमार कार्की 1

सरकारले कृषिलाई समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा आधारको रुपमा लिएको छ । तर जनताले समयमा मल पाउँदैनन् । कमसल विउका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ, त्यसको क्षति भोगिरहेका छन् । समयमा औषधि पाउँदैनन् त्यसको मार पनि खेपिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? कृषिको क्षेत्रमा कस्तो योजना बनिरहेको छ ? यही विषयमा मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग राजमार्ग डटकमका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको योजना बनाउँदै छ ?

बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालिन्, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाइरहेका छ । बागमती प्रदेशले नीति तथा योजनाहरु ५ बर्षका लागि बनाइसकेको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका लागि बागमती प्रदेश खासगरी पोल्ट्री क्षेत्रका लागि हिमाल, पहाड, तराई सबै किसिमको हावापानी भएका कारण हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि एकीकृत प्रणाली, चक्लाबन्दीको प्रणालीलाई जोड दिएका छौं । धेरै ठाउँमा सामूहिक कृषि प्रणाली सुरु गरेका छौं । सिन्धुलीमा सु्रु गरेका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा गरेका छौं । चितवनको माडीमा गरेका छौं । दोलखाको गौरीशंकरमा गर्दैछौं ।

सामूहिक कृषि प्रणाली उत्पादनलाई एउटा मोडलमा लानुपर्छ भनेर फार्महरु निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसैगरी एक माननीय एक निर्वाचन क्षेत्र कृषि फार्महरु संञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी हामीले फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न सहयोग गरेका छौं । आगामी आर्थिक बर्षमा ४० लाख विरुवा उत्पादन हुन्छ । आठ वटा नर्सरीबाट त्यो विरुवा उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छौं । ३३ वटा मोडल ट्राउट फार्महरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । ट्राउट माछा असाध्यै लोकप्रिय छ । त्यसैगरी १६ वटा नमूना कालिज फार्महरु सञ्चालन भइरहेको छ । बृहत माछा पालन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । बृहत बाख्रा पालनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । गाईका मोडल फार्महरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
कृषिको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश नमूनाको प्रदेश बनोस् भनेर हामी लागिरहेका छौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन यस्ता खालको कार्यक्रमले सहयोग गर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं । कोरोना भाइरस कोभिड १९ पछि कृषिको महत्व अझ बढेको छ । रोजगारको दृष्टिकोणले उत्पादन र उत्पादकत्वको दृष्टिले महत्व बढ्दै गएको छ । विदेशबाट मात्र नेपालीहरु ५–६ लाखभन्दा बढी अहिले नेपाल फर्किएका छन् । त्यसलाई पनि थप खाद्यन्न पुर्ति गर्नु पर्दछ । त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ ।
उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्नतिर हामी लागि रहेका छौं । गत बर्ष एक लाख १५ हजार हेक्टरमा धान रोपिएको थियो । र यो बर्ष एक लाख ३२ हजार हेक्टरमा धान रोपिएको छ । बागमती प्रदेशमा २५–२६ हजार हेक्टर जग्गा बाँझो छ । त्यसको उपयोग हुने काम कोरोनापछि भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी र नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरुलाई सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

 

अहिलेको महामारीको कारण बेरोजगार भएर गाउँगाउँ हल्लिरहेका युवाहरु कृषि क्षेत्रको एउटा सुनौलो अवसर हो । यी जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने तयारी के छ ?

यो युवा शक्ति भनेको कृषि क्षेत्रका लागि मात्र हैन देश निर्माणका लागि नै सुनौलो अवसर हो । उहाँहरु अरुको देशमा गएर त्यो देशको निर्माणका लाग्नु भएको थियो । अहिले उहाँहरु आफ्नो गाउँका लागि, आफ्नो ठाउँका लागि र आफ्नो देशकै लागि नभइ नहुने जनशक्ति हुन् । उहाँहरुलाई व्यवसायिक कृषि खेतिमा ल्याउनका लागि आधुनिक बाख्रा पालन, टनेल, फलफूल खेती लगायतको कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले हाइटेक प्रविधिमार्फत् गर्ने कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं ।
अर्को कुरा हामीले ३ अर्ब विभिन्न बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज र सुलव रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याएका छौं । जो मान्छेहरु सहजरुपमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ, कृषि उद्योगहरु गर्न चाहन्छ । साना–साना घरेलु उद्योगहरु गर्न चाहन्छ । उहाँहरुको पनि पहुँच पुगोस भनेर हामी छुट्टै कोष निर्माण गरेका छौं । अहिले हामीले त्यसका लागि कार्यविधिहरु बनाउँदैछौं । अहिले हामीले उहाँहरुलाई त्यो अवसरको रुपमा हेरेका छौं । उहाँहरु युवा मात्र हैन । उहाँहरु सीप आर्जन गरेर पनि आउनु भएको छ । उहाँहरु साह्रै मेहनती युवाहरु हुनुहुन्छ । केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएकाहरु हुनुहुन्छ । विदेशमा त त्यतिकै पैसा आर्जन गर्न सकिंदैन । त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ ।
ती युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गरिदिनु पर्दछ । गाउँगाउँमा कृषिका कार्यक्रमहरु निर्माण भएपछि मात्र देशको अर्थतन्त्र सवल बन्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम सवल बनाउनका लागि विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरु तयार पारिरहेका छौं । बागमती प्रदेशमा युवाहरु कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहनु हुन्छ भने हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौं । त्यस्ता युवाहरुलाई प्रदेशको कृषि मन्त्रालय तथा त्यस मातहतको विभिन्न कार्यालयहरुमा गएर सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दछु ।
हामीले कृषि कार्य गर्नका लागि आफ्नो जग्गा भएको, भाडामा लिएको यी सबैको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम गरेका छौं ।

 

समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र हो । अहिले पनि कृषिमा ६०–६५ प्रतिशत जनसख्या आश्रित छन् । अर्को कुरा जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । २७–२८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको छ । अहिलेकोे अवस्थामा कृषि क्षेत्र आकर्षणको क्षेत्र पनि बनेको छ । युवाहरु मात्र हैन, पत्रकार, कलाकार, उद्योगी र नेताहरु सबै अहिले कृषि क्षेत्रमा लागि रहेका छन् । यो सफल र सकारात्मक पक्ष हो ।

 

कृषिलाई सरकारले विकास र समृद्धिको एउटा आधारको रुपमा लिएको त छ । तर कृषि व्यवसायप्रति युवा जनशक्तिको आबद्धता कम मात्रामा पाइन्छ ? सरकारको काम कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ नि ?

कृषि क्षेत्रमा युवाको आवद्धता छैन भन्ने कुरा गलत हो । समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र हो । अहिले पनि कृषिमा ६०–६५ प्रतिशत जनसख्या आश्रित छन् । अर्को कुरा जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । २७–२८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको छ । अहिलेकोे अवस्थामा कृषि क्षेत्र आकर्षणको क्षेत्र पनि बनेको छ । युवाहरु मात्र हैन, पत्रकार, कलाकार, उद्योगी र नेताहरु सबै अहिले कृषि क्षेत्रमा लागि रहेका छन् । यो सफल र सकारात्मक पक्ष हो ।
यदि कुनै पनि युवा कृषिमा लाग्नु हुन्छ भने कहाँ लाग्नु हुन्छ । जमिन छ की छैन । यदि छैन भने हामी विभिन्न ठाउँमा बाँझो रहेका ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिन्छौं । किनभने गाउँपालिका नगरपालिकाहरुमा अहिले पनि धेरै जग्गा बाँझो अवस्थामा रहेको छ । उहाँहरुमार्फतको जग्गाहरु लिजमा लिने सम्भावना छ । हामीले सबै ठाउँको जग्गाहरुको रेकर्ड लिदैछौं । अहिले भूमि आयोगले जग्गाको रेकर्ड राख्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले हामी उहाँहरुसँग कसरी हातेमालो गरेर लाग्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्र सरकाले पनि युवाहरुलाई आह्वान गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशले पनि युवाहरुलाई साथसाथै लाने योजना बनाइरहेको छ । यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छौं । र, युवाहरुलाई कोही कृषिमा काम गर्न चाहन्छन्, भने हामीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दछु । अझै ५–१० बर्ष कृषि क्षेत्र भन्दा अरु छैन । किनभने औद्योगिक क्षेत्रहरु कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीले सबैभन्दा बढी जनशक्ति खपत गर्ने भनेको कृषि क्षेत्रमा हो । अब हामीले कृषि उत्पादनलाई मार्केटिङ गर्ने गरी सोचिरहेका छौं । उत्पादन, मार्केटिङ र उपभोक्ताबीचको तालमेल मिलाउने युवाहरुले हो । त्यसैले अहिले युवाहरु कृषि क्षेत्रको आक्रण बन्दै गएको छ ।

धेरै युवाहरु अहिले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्न चाहन्छन्, तर सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन नि ?

हामीले यसलाई यसरी पनि नबुझौं– गर्ने र हेर्ने कुरा फरक हुन्छ । हो सरकारले जति गरेको छ । त्यो त पर्याप्त छैन । तर जति युवाहरु हामी कहाँ आउनु भएको छ । उहाँहरुलाई बाटो देखाउने काम भएको छ । बागमती प्रदेशले युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आउनका लागि आह्वान गरिरहेको छ । अहिले त कोरोनाको कारण गाह्रो भइरहेको छ । तर सम्पर्क गर्ने विभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरु प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।

कोरानापछि कृषि क्षेत्रको महत्व बढेको छ । हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरु युवा लक्षित कार्यक्रम छन् । हामी त्यसका लागि वाताबरण तयार गर्दैछौं । गाउँमा मात्र हैन शहरमा पनि घर-घर लक्षित कौसी खेतीको कुरा गरिरहेका छौं । सामूहिक खेतीको कुरा गरिरहेका छौं । मोडल फार्महरुको कुरा गरिरहेका छौं । प्रविधिसँग कृषिलाइ जोड्ने कुरा गरिरहेका छौं । कृषिलाई सहज बनाउनु पर्दछ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अहिले अनुदानलाइ फरक रुपमा हेरिरहेको छ । ठुला ठुला प्रस्ताव लेखेर ल्याउने, अंग्रेजीमा प्रस्तव लेखेर अनुदान पाउने प्रकृयाको हामीले यही बर्षदेखि अन्त्य गरिदिएका छौं । प्रपोजल लेखेर अनुदान पाउने युग बागमती प्रदेशले यही बर्षबाट अन्त्य गरेको छ । हामीले दिने कार्यक्रममा निवेदनको भरमा हुने कार्यक्रमहरु छन् । अर्को कुरा हामीले अनुदान प्रणाली भन्दा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट सहज र सहुलियत रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं ।

तर जुन अनुदानको कुरा सरकारले गर्छ त्यो त पहुँच हुने र माफियाका लागि मात्र देखिन्छ नि ? लगानी उनुसार प्रतिफल आएको छैन । आसेपासेलाई लगानी गरेर कृषि क्रान्ति हुन्छ ?

म अहिले बागमती प्रदेशको मात्र कुरा गर्छु । बागमती प्रदेश सरकारले अहिले अनुदानलाइ फरक रुपमा हेरिरहेको छ । ठुला ठुला प्रस्ताव लेखेर ल्याउने, अंग्रेजीमा प्रस्तव लेखेर अनुदान पाउने प्रकृयाको हामीले यही बर्षदेखि अन्त्य गरिदिएका छौं । प्रपोजल लेखेर अनुदान पाउने युग बागमती प्रदेशले यही बर्षबाट अन्त्य गरेको छ । हामीले दिने कार्यक्रममा निवेदनको भरमा हुने कार्यक्रमहरु छन् । अर्को कुरा हामीले अनुदान प्रणाली भन्दा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट सहज र सहुलियत रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । विगतका बर्षहरुमा बागमती प्रदेश सरकारबाट दिएका अनुदानहरु गाईको गोठ बनाउने, बाख्राका गोठ बनाउने, बङ्गुरका गोठ बनाउने, सामुहिक खेति गर्न अनुदान दिएका थियौं । पोखरीहरु खन्न अनुदान दिएका छौं । हामीले ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र लगायतको ठाउँबाट हामीले यी अनुदानहरु बाँड्दै आएका छौं । हामीले मुल्याङकन गर्दा उल्लेख्य उपलब्धीको रुपमा भएको पाएका छौं ।

कहिँ कतै बागमती प्रदेशले वितरण गरेको कृषि अनुदान प्रणालीबाट अनुदान लगेर काम नगरेको वा इस्टिमेट अनुसार नगरेको पाइएमा जानकारी दिनु भयो भने कारबाही गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिन चाहन्छु । दिने र लिने दुवैलाई कारबाही हुने कुरा यही मिडियामार्फत् प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । बागमती प्रदेशमा जति अनुदान बाँडिएको छ । त्यो काम गर्नेको लागि मात्र बाँडिएको छ ।

 

कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरुका लागि बागमती प्रदेश सरकार सारथी बन्न सक्छ भन्ने आधारहरु के के छन् ?

हामीसँग धेरै आधारहरु छन् । म उदाहरणका लागि भन्न चाहन्छु । हामीले ३ अर्ब छुट्याएका छौं । त्यो युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा सहभागिता बढाउनका लागि हो । हामीले यो सामुहिक खेती प्रणालीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । मोडल फार्महरुको योजना ल्याएका छौं । उहाँहरुकै सहभागिताका लागि हो । हामीले बृहत माछा विकासको कार्यक्रम ल्याएका छौं । घाँस विकासको कार्यक्रम उहाँहरु कै लागि ल्याएका छौं । हाइटेक प्रविधिको फलफूल तथा तरकारी कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । कोरोनापछि युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र कृषि क्षेत्र व्यवसायिक बन्छ र कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई हाइटेक प्रविधिमार्फत् अगाडि बढाउन लागि रहेका छौं ।

 

हरेक बर्ष किसानले समयमा विउ, मल पाउँदैनन् । किसानको नाममा सरकारले कहिलेसम्म राजनीतिक गर्ने ?

अब हेर्नुस् बिउ र मलको कुरा गरिरहँदा हामीले केन्द्र सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले सिधै बिउ र मलको विषयमा हात नहालेको हुनाले र हाम्रो मातहत बिउ र मल व्यस्थापनको जिम्मा नभएका कारण हामीले केन्द्र सरकारसँग समन्वयन गरेर काम गरिरहेका छौं । अहिले वीरगंजमा मल आउँदैछ । साल्ट्रेडिङबाट भन्ने भएकाले मैले त्यहाँ निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छु ।

किसानले समयमा नै मल बिउ तथा अन्य कृषिजन्य कुराहरु समयमा नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा बागमती प्रदेश प्रतिबद्ध छ । समयमा नै किसानले बिउ, मल तथा औषधि नपाएको अवस्थामा बागमती प्रदेश चिन्तित छ ।

 

नेपालमा युरिया मल उत्पादन गर्न असम्भव भएर हामी भारतको मुख ताकिरहेका छौं ?

हाम्रो अध्ययनहरुले के देखाइरहेको छ, भने हामीलाई करिब ७–८ लाख मेट्रिक टन मात्र मल आवश्यक छ । त्यहाँभन्दा बढी आवश्यक छैन । अहिले हामीले इन्डियाबाट जुन मल ल्याउछौं जम्मा हामी ५–६ लाख मेट्रिक टन मात्र ल्याउछौं । हाम्रो देशमा मल उत्पादन गर्दा मुल्य धेरै पर्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले र लगानी बोर्डको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
अब हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । देशको गौरवका लागि रसायनिक कारखाना निर्माण गर्नु , अर्कातिर बाहिरबाट ल्याएको सस्तो कि यही उत्पादन गरेको सस्तो भन्ने कुरा हो । पहिलो कुरा राज्यले सोच्ने विषय हो । दोस्रो कुरा हाम्रो अध्ययनमा यो हाम्रो देशमा उत्पादन गर्दा महङ्गो हुन्छ ।

 

अहिले किसान कमसल बिउको मारमा छन् । सरकारले दिएको बिउ माटो परीक्षण नगरी दिएको हुन्छ । जसका कारण उत्पादनमा समस्या छ । यसलाई कसरी नियमन गर्नु हुन्छ ?

अहिले यस्तो छ । सरकारले ल्याउने कुरा एउटा छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुरा अर्को छ । तेस्रो कुरा किसान आफैँले पनि ल्याएर प्रयोग गरेको पाइएको छ । अब यसको एउटै मात्र उपाय छ । बिउको वितरण प्राणलीलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ । जनचेतना र नियमन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ।

किसानहरु भनेको हाम्रो भगवान हुन् । भगवानहरुलाई कुन बिउ लगाउनु हुन्छ । कुन लगाउनु हँुदैन, भन्ने जानकारी त हुन प¥यो । हाम्रो बिउविजन सप्लायर्सहरु छन् । उनीहरुले राम्रो काम गरी रहनु भएको छ । उहाँहरुले किसानलाइ बिउ विजन वितरण गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई राज्यको तर्फबाट धन्यावद दिनु पर्छ ।
तर उहाँहरुले ल्याएर दिएको बिउहरु हाम्रो माटो तथा हावा पानी अनुसार छ कि छैन । यहाँ हुन्छ कि हुँदैन । परीक्षण गरेको छ कि छैन । भनेर उहाँहरुलाई पनि हामीसँग सँगै लिएर जानु पर्दछ । हामीले समस्या आएर समाधान गर्नु भन्दा, अरुलाई औंला ठड्याउनु भन्दा पहिला हामी आफैँले यो विषयमा जानकारी राख्नु पर्दछ । बिउ लगाउने किसान, बिउ वितरण गर्ने सप्लायर्स हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ । आफैँ इमान्दार र सचेत भयौं भने यो खालको समस्याको समाधान हुन्छ ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..