मल कारबाही प्रकरण : ठेक्का रद्ध भए पनि कालोसूचीमा राख्न किन अलमल ?

काठमाडौं । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै ती कम्पनीलाई कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिने बताएको थियो । कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्पनी सञ्चालकहरू प्रक्रिया लम्बाएर कालोसूचीमा राख्नका लागि रोक्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसमा उनीहरूलाई सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् भने होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूची पर्नबाट जोगाउन दौडधूप थालिरहेको र उनीहरूकै दौडधूपका कारण कालोसूचीमा राख्ने कार्य अलमलमा परेको स्रोतको दाबी छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का रद्ध गर्दै दुवै कम्पनीको झन्डै १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । सैलुङ र होनिको कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर उनीहरूले समयमा नै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..