साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द

साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द 1

भदौ २३, काठमाडौं । रेल विभागले आवश्यक पूर्वतयारी विना नै खरिद प्रक्रिया थालिएको काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको ट्रयाक बेड निर्माणको ठेक्का रेल विभागले सूचना प्रकाशन गर्दे रद्द गरेको जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा ‘साइट क्लियरेन्स’ तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएपछि ठेक्का रद्द भएको हो रेल विभागले जनाएको थियो । रेल विभागले मंगलबार सुचना प्रकाशित गर्दै असार १३ र १७ गते निकालिएको ५४ वटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ ।
साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द 2
‘बिड डकुमेन्ट क्लज ३७।२ अनुसार जुनसुकै बेला पनि ठेक्का रद्द गर्न सक्ने हामीलाई विशेष अधिकार छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘त्यहीअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको हो ।’ झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्रयाक बेड (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै असारमा टेन्डर गरिएको थियो । तर, सीमित व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर गरिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
‘अहिलेलाई यो ठेक्का नियमति गर्न आवश्यक लागेन, त्यही भएर रद्द गरिएको हो,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘कोभिडले गर्दा मुअब्जा र ठेक्काको काम एकसाथ अघि बढाउन सकेनौं, सोच जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का सँगसँगै जान्छ भन्ने थियो ।’

उनले चार्ट नै बनाएर काम गर्न खोजेको तर सोचेजस्तो अहिलेको परिस्थितीमा काम अघि बढाउन नसकेको बताए । त्यही भएर यसलाई नियमितभन्दा पनि रद्द गर्नु नै उपयुक्त ठानियो,’ उनले बताएका छन् ।

ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । सीमित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएकाले खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालतले टेन्डर रोक्नु पर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै साउन २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेपछि ठेक्काका लागि बाटो खुलेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि रेल विभागले ठेक्का खोल्ने समय सारेको थियो । टेन्डर साउन २२ र २३ गते खोल्ने तयारी भए पनि मुद्दा परेपछि साउन २८ र २९ गते सम्म सारिएको थियो ।

यसअघि ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा पूर्व तयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया थालिएको थियो । १०६ किलोमिटर लम्बाईको ट्रयाक बेड निर्माणलाई सिमित (१८) ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएका सिमित ठेकेदारसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, पूर्व तयारीको रुपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक अन्य कुनै काम गरिएको थिएन । जबकि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६८१ विघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, जग्गा प्राप्तिको प्रगति शुन्य थियो ।

विभागले असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा गरेर कुल ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी, मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छन् ।

टेन्डरमा निर्माण कम्पनीलाई रेल्वे ट्रयाक बेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीले यसमा भाग लिन पाएनन् । कुल ९ सय ४५ किमि दूरी रहेको रेलमार्गको पहिलोपटक २०१४ मा ६ वटा र २०१८ मा ८ प्याकेजमा ठेक्का गर्दा अहिलेको नियम लागु थिएन । राजनैतिक भागबन्डा मिलाएर सिमित ब्यक्तिलाई ठेक्का दिन खोजिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नपाएका निर्माण व्यवसायीको भनाई छ ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..