स्थानीय बजेटमा स्थानीय जनसहभागिता

नेपालले केही वर्ष यता संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । नेपालको सविधानको भाग ५ ले राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ (सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय)मा आधारित सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारसँग ऋण लिन सक्दछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व (स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व तथा संघ र प्रदेशवाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड), नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गर्दछ । स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारसंग ऋण लिन सक्दछ। सँग

गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्दछ ।
संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भएअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भएअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी सक्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ । असार महिना भित्र स्थानीय व्यवस्थापिकावाट बजेट पारित भै साउन १ गतेवाट बजेट कार्यान्वयनमा आउने गर्दछ ।

स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्तीसम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । वजेट तर्जुमामा स्थानीय जनताको सहभागितालाई स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियाले राम्रोसंग आत्मसात गरेको छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्तीसम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।

यस क्रममा आ-आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्गलगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफलवाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।

यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।
यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते बजेट बक्तव्य मार्फत पेश गरि सभामा व्यापक छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ । यसले संघीय शासन प्रणालीलाई जनस्तरवाट लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास निर्माणमा जन आवाज र सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ ।

Loading...
राजमार्ग
gharaaganmedia@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..