आज राष्ट्रिय बालदिवस, भर्चुअल रुपमा मनाइँदै

काठमाडौं । ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस आज भर्चुअल रुपमा मनाइँदै छ ।

दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षसँग दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुगेको छ ।नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना ९७ प्रतिशत पुगेको छ, तर बालबालिका विद्यालयममा टिकिरहने विषयमा चुनौती कायमै छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६’ ले मुुलुकमा बालश्रम, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैह्रकानूनी ओसारपसारजस्ता बालअधिकारविरुद्धका समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्तरमा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी दिवस मनाउन र माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता गर्न आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह छ ।राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ का अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अहम् दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आज मनाइँदै छ ।गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको सन्दर्भमा बालमैत्री शैक्षिक वातावरणको निर्माण गरी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, सामुदायिक क्षेत्र, सञ्चारजगत् तथा नागरिक समाजबाट विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्’, राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘बालहिंसाविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै अनाथ तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाको संरक्षकत्व राज्यले ग्रहण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।’महामारीका समयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेकामा प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको भविष्यका जिम्मेवार नागरिक आजका बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा दत्तचित्त भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न सम्बद्ध सबैको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ ।

यसैबीच,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले बालबालिकाको हक र हितको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।उहाँले नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको बालबालिकाकासम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभएको हो ।‘बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा, बेचबिखन तथा जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा सजाय दिने र बालबालिकाहरुलाई संरक्षण, सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि सन्तुलित आहार, स्वच्छ उपयुक्त आवास, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगसहितको स्तरीय शिक्षा, देशभक्ति, मानवता, सामाजिकता, उद्यमशीलता र रचनात्मकताको भावधारा जगाउने गुणवत्त शिक्षादीक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीपार्वत गुरुङले बाल अधिकार हनन् हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कोभिड –१९ बाट सिर्जित विषम् परिस्थितिमा पनि विशेष सावधानी अपनाउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी सघ संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायत सबैलाई उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।

आज राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत हिसाबले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । गरिब र असहाय बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन नदिन “सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र“ निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिईएको उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ ।

बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिएको भन्दै उहाँले बाल हिंसाका घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कार्वाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

बालबालिकासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, इच्छाधीन आलेखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सार्क स्तरीय घोषणाहरू गरी १६ वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न भविष्यका कर्णधारको रुपमा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी उनीहरूलाई सक्षम नागरिक बनाउन आवश्यक लगानीको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको सन्देशमा उल्लेख छ । बालबालिकाको विषय सरकारको मात्र नभई हरेक नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी थप जिम्मेवारी, प्रतिवद्धता र क्रियाशिलताका साथ काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उहाँको आह्वान छ ।

कोभिड१९ ले सिर्जित विषम परिस्थितका कारण बालबालिकाहरू‘डिजिटल दुव्र्यसन’मा फस्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन शिक्षक, अभिभावक लगायतसबै पक्षसँग मन्त्री गुरुङले अनुरोध गर्नुभएको छ ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..