कोरोनासँग लड्न प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार छ : सामाजिक विकास मन्त्री दुलाल

विश्व अहिले कोरोना माहामारीको चपेटामा रहेको छ । कोरोना कारण धेरै देशको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था परिर्वतन हुने अवस्थामा रहेको छ । सरकारले यस्तो महामारीको समयमा पनि संवेदनशील भएर काम नगरेको आमरुपमा गुनासो बढिरहेको छ । तीन तहको सरकारले जनचाहाना अनुसार काम गर्न नसकेको आभाष जनताले गरिरहेको छन् । यीनै विषयमा वागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग राजमार्ग डटकमको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारको सक्रियता खासै देखिँदैन ? के के गर्दै हुनु हुन्छ ?
सक्रियता देखिन भन्ने कुरा आफैँमा सहि कुरा होइन । कोरोनाबाट बच्नको लागि सरकारले चालेको ३ वटा कदमहरु कोरोना भाइरसको रोग थाम, नियन्त्रण र उपचार हो । यो सुक्ष्म तथा अदृष्य भाइरस नियन्त्रण एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको सम्पर्क विच्छेद भन्दा अर्को विकल्प छैन । त्यस कारणले विभिन्न विधिहरु हामीले परीक्षणमा ल्यायौं । लकडाउन, निषेआज्ञा, कफ्र्युसम्म विभिन्न ठाउँमा लगायौं । यसरी प्रयास गर्दा जनजीवनमा असर परेपछि हामी खोल्न बाध्य भयौं । पहिलो कुरा विश्वभर नै फैलिएको यस्तो रोगलाई हामीले जिरो बनाउन सकिँदैन त्यो बुझ्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा हामीले संक्रमण भएको क्षेत्र छनौंट गर्ने, कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने काम प्रदेश सरकारले पनि ग¥यो । केही महिना अगाडि पनि हामीले अवस्थाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएका थियौं । तर अहिले जनजिवन कष्टकर बन्न थालेपछि हामी खोल्न बाध्य भयौं । अहिले संक्रमण बढेको छ । त्यससँगै हामीले परीक्षणलाई पनि बढाउने र सामान्य लक्षण भएका विरामीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको घरमा नै उपचार सम्भव छ । जो गम्भिर खालको विरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि आइसोलेसन कक्ष तथा कोभिड अस्पतालहरु र आइसियुहरुको पनि व्यवस्थापन ग¥यौं । र अहिले उपचार भइरहेको छ । त्यसकारण सम्पुर्ण रुपमा भाइरसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि लकडाउन तथा निषेआज्ञा लामो समयसम्म गर्न पर्ने देखियो तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन । किनभने नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामानहरु पनि छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनु पर्ने बिडम्बनाको अवस्थामा छौं । यसो गर्दा नाकाहरु खुल्ला भइरन्छ । भाइरस शुन्य बनाउदा सरकार सफल र शुन्य नहुँदा केही सख्या बढ्दा सरकार असफल भएको भनेर मापन गर्न मिल्दैन ।

तीन तहको सरकारको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ?
सरकारले त मज्जाले काम गरिरहेको छ । सरकारले काम नगरेको भए संक्रमण भएकाहरुलाई अस्पतालमा आइसोलेसनमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था कस्ले गथ्र्यो । सरकार नभएको भए क्षेत्र पहिचान गरेर, संख्या पहिचान गरेर थप संक्रमण फैलिन नदिनको लागि प्रयास कस्ले गर्दथ्यो । सरकारले हाम्रो देशको सापेक्षतामा जे सक्ने हो । त्यो सक्दो काम गरिरहेको छ । त्यसकारण कोरोना संक्रमणको विरामी देखिँदा खेरी सरकार असफल भयो भन्नु गलत हुन्छ । सरकारले के प्रयत्न ग¥यो । नियन्त्रण गर्न प्रयास ग¥यो की गरेन भन्ने दिशा तिरबाट मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबै राष्ट्रमा भाइरसको संक्रमण छ । केही राष्ट्रहरुमा नागरिकको बानीव्यहोरा असाध्यै राम्रो छ । सरकारको शासन व्यवस्था अलिक कडा छ । त्यस्तो देशहरुमा तुलनात्मक हिसाबमा बढि नियन्त्रणमा छ । र, बाँकी अरु देशहरुमा कम नियन्त्रणमा छ । फरक यति हो । हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा चाहेर पनि नागरिकलाई कडा नियममा राख्न सक्दैनौं । हामी कडा नियममा राख्न सक्दैनौ भने भाइरसलाई पुर्ण रुपमा कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौं ।

बागमति प्रदेश सरकारले कुन कुन जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण गर्न के–के काम ग¥यो ?
हामीले खास गरिकन वागमति प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायते ११ वटा जिल्लाहरुमा आफ्नो अस्पतालहरु र स्थानीय तह माताहत भएका अस्पतालबाट सेवा सुविधा दिन सक्ने अस्पतालहरुलाई आइसोलेसन केन्द्र र उपचारको कामहरु दिइरहेका छौं । कोरोना परीक्षणको कामहरु पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । १३ वटै जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयले केस इन्भेन्टिगेसनको टिमहरु बनाएर कन्ट्रायाक ट्रेसिङको काम, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको कामहरु गरिरहेको छ । जिल्ला स्वास्थ कार्यलय मार्फत् ११९ वटा स्थानीयसँग सम्मन्वय गरेर स्थानीय तहहरुमा पनि टिम बनाउन लगाएर त्यसलाई प्राविधिक रुपमा तालिम दिने, ओरेन्टेसनहरु गर्ने, त्यसलाई परिचालन गरेर केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम गरिरहेको छ । स्वाप संकलन गर्ने र पिसिआर परीक्षण गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं र ललितपुरमा जहाँ प्रदेश सरकारको अस्पताल छैन । त्यहाँ आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न हामीले वित्तिय सहयोग र प्राविधिक सहयोग गरेर हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छौं ।
अहिले सबैले प्रदेश सरकारले के ग¥यो भन्ने गरेको छ । जुन सरकारले गरेपनि आम नागरिकको हितमा गर्ने हो । अहिले जुन काम भइरहेको छ । त्यो तीनै तहका सरकारले गरेको छ । यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जति पनि काम भएको छ । त्यो सबै सरकारले गरेको छ । तीन तहका सरकारको समन्वय छ, कार्य विभाजन छ, भन्ने हो भने अहिले सबै भन्दा बढी भुमिका प्रदेश सरकारको छ । करिव २ हजार आइसोलेसन केन्द्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । स्थानीय तहमा भएकाहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले सहायता प्रधान गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा भएको सबै काम प्रदेश सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा गरेको छ । केन्द्र सरकारले अहिले यो काम गर्दैन । विगतमा केही समय गरेको हो । कतिपय अवस्थमा केही बढी चुनौती हुँदा मात्र केन्द्र सरकारले गर्ने हो । नत्र सबै प्रदेश सरकारले गर्ने हो ।

सरकारले सबै क्षेत्र खुल्ला गरेको छ ? अबको सम्भावित जोखिमलाई कसरी फेस गर्ने तयारी छ ?
अहिले करिब करिब धेरै भिडभाड हुने विद्यालयहरु, सिनेमा हलहरु, ठुला–ठुला सेमिनार तथा कार्यक्रम गर्ने स्थानहरुबाहेक अहिले हामीले धेरै कुराहरु खुल्ला गरिसकेको अवस्था छ । यो खुल्लासँगै जोखिम बढेको अवस्था छ । संक्रमण पनि तिव्र रुपमा बढाउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । बढ्छ भन्ने पनि देखिन्छ । नखुल्दा खेरी र खुल्दा खेरी देशको अर्थतन्त्रमा र नागरिकको जीवनमा पर्ने असरको बारेमा हामीले हिसाव किताव गर्नु पर्ने हुन्छ । नखुल्दा खेरि लकडाउन अरु थप गर्दा खेरी नागरिकको जीवनमा असर पर्ने भयो । विभिन्न खालको मानसिक समस्या आर्थिक समस्या लगायतका विभिन्न समस्या भएर नागरिकहरु भोग भोकै तड्पिनु भन्दा तुलनात्मक हिसाबले भाइसरको शक्ति पनि अहिले अलि कमजोर छ । केही दीर्घ रोगी बुढाबुढी र बच्चाहरु अलिबढी जोखिम छ । उहाँहरुको जीवन रक्षाको लागि सबै नागरिकलाइ आइसोलेसनमा राख्ने गरि घरमा थुनियर बस्नु भन्दा यो उमेर समुहको व्यक्ति जो उच्च जोखिममा हुनुहन्छ । उहाँहरुलाइ सुरक्षित राख्ने, उहाँहरुलाइ शारिरीक रुपमा परिवर्तन गरेर जानु पर्छ भनेर हामीले निष्र्कष निकालेका छौं । जो जो जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हामीले धेरै सम्पर्क नगर्ने, उहाँहरुलाई जहाँ सम्भव हुन्छ, सुरक्षित तरीकाले राख्ने, गर्न सकियो भने भाइरसको संक्रमणबाट क्षति पुग्ने नागरिकलाई भाइरसबाट बचाउन सक्छौं । र, अरुले पनि सरकारले भनेको सुरक्षा सतकर्ता अपनाएर कामहरु गर्ने गर्नुपर्दछ ।
यो महामारीको विरुद्धमा सुक्ष्म भाइरसको विरुद्धमा लड्ने भनेको आमनागरिक सचेत भएर सबैले लड्ने हो । सरकार सकृय भएर, अस्पताल बनाएर, पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र भाइरस नियन्त्रण हुँदैन । नागरिकहरुमा सचेतना अभिबृद्धि गरेर, अनुशासित भएर, हाम्रो बानी व्यहोराहरु परिवर्तन गरेर यसबाट बच्न सकिन्छ । त्यही गर्नको लागि प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई आव्हान गर्न चाहान्छ ।

प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तर उन्नतीको नाममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको लागि गाडि खरिद गर्ने, विलासी गर्ने लगायतको कामतिर मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । गाडि किनेर अस्पतालको स्तर उन्नती हुन्छ ?
प्रदेश सरकारले किनेको गाडि अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको लागि हैन । त्यो अस्पतालको लागि हो । त्यो कोरोनालाइ नै लक्षित गरेर खरिद गरिएको हो । यो गाडि नभए कन्ट्याक टे«सिङमा कसरी हिँड्ने । अन्य ठाउँमा जान परो भने कसरी जाने । विभिन्न ठाउँमा अनुगमनमा कसरी जाने । अस्पतालको विशेष काममा जाँदा अध्यक्षहरुले गाडी प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न । मेडिकल सुपरिटेण्ट र अस्पतालकाको कामको लागि एउटा गाडि आवश्यक हुन्छ । कोरोना नियन्त्रणको लागि मात्र किनेको भन्ने पनि हैन ।
गाडिसँगै प्रदेश सरकारले अन्य व्यवस्थापनको लागि बजेट पठाएको छ । रामेछाप र सिन्धुलीमा ९५ लाखको दरले मैले बजेट पठाएको छु । धादिङ, नुवाकोट, हेटौंडा लगायतको सबै जिल्लामा आइसोलेसन खरिदको लागि पठाएका छौं । भेन्टिलेटर, आइसियु बेड पठाएका छौं । अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गरेका छौं ।

स्थानीय तहमा न्युनतम १५ सैय्याको स्थानीय तह स्तरिय अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तहहले अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि समेत बढाएको पाइँदैन ?
स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण किन गरेन भनेर स्थानीय तहहरुलाई सोध्नु भयो भने राम्रो हुन्छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले २१ वटा स्थानीय तहलाई सहायता प्रधान गरेको छ । जहाँ स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक टाढा हुनुहुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा हामीले बार्षिक कार्यक्रम मार्फत उहाँहरुलाई हामीले बजेट पठाएका छौं । सशर्त रुपमा तपाइहरुले अस्पताल नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर पठाएका छौं । र, १२ वटा स्थानीय तहमा अहिले अस्पताल निर्माणको लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहहले के गरेको छ, के गरेको छैन भन्ने कुरा उहाँहरुसँगै बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

कुनै स्थानीय तहमा प्रदेश स्तरीय वा केन्द्रिय अस्पताल भएको अवस्थामा त्यो स्थानीय तहहले स्थानीय तह स्तरीय छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न पाउँछ की पाउँदैन ?
स्थानीय तहहले अस्पताल बनाउन नपाउने भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहहले सञ्चालन गर्ने अस्पतालले आधारभूत सेवा दिने हो । आधारभूत सेवाको लागि स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण गर्न सक्छन् । तर जहाँ प्रदेश स्तरीय वा संघिय सरकारले नेतृत्व गरेको अस्पतालहरु छन् । आधारभूतदेखि अति बिशिष्ट सेवा दिने अस्पतालहरु छन् । त्यहाँ जरुरी नहुन पनि सक्छ । उदारणको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरको अस्पताल निर्माण गर्न नपर्ने पनि हुन सक्छ । ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायतको स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण गर्न नपर्ने पनि हुन्छ । उनीहरुले केही बाहिर टाढा वा गाउँ एरिया भएको ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न सक्छ ।
चहिँदैन भन्ने हैन चाहिन्छ । तर त्यहाँको नागरिकलाइ अन्य अस्पतालले सेवा दिन्छ भने त्यहाँ स्थानीय स्तरको अस्पताल आवश्यकता पर्दैन ।

एउटा शैक्षिक सत्रलाई केही पछाडि सारेर र अर्को केही कम महत्वका पाठ्यक्रमलाइ हटाएर । नयाँ ढङ्गको मुल्याङकनको मापदण्ड बनाएर अगाडि जानु पर्दछ । मुलतः बिद्यार्थीहरुको समय बर्बाद हुन दिनु हँुदैन । बिद्यार्थीलाई एक बर्ष वा दुई बर्ष लस भयो भने उसलाई ठुलो क्षति पर्दछ । त्यसकारण समय लस गर्न नदिने । सिकाइ भनेको बैकल्पिक माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यो क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न केही हतसम्म सकिन्छ, भनेर सरकार लागेको छ ।

कोरोना महामारीको बीचमा सञ्चालन भएको अनलाइ कक्षाहरुलाई शैक्षिक शत्रमा राखेका छन् । र, बाँकी समयमा शैक्षिक शत्र पुरा गर्ने भनेका छन् ? यो व्यवहारीक त भएन ?
यो जटिल परिस्थिती हो । हामीले यो जटिल परिस्थितीमा सञ्चालन गरेका कक्षाहरुलाई बैकल्पिक माध्यमबाट क्षति न्युनिकरण गर्नको लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरु हुन् । दुर शिक्षा टेलीभिजनबाट, रेडियोबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जहाँ इन्टरनेटको व्यवस्था छ, त्यहाँ आइलाइनलाई पनि एउटा बैकल्पिक शिक्षाको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यो चाहिँ विद्यार्थीमा हुने क्षतिलाइ कम गर्न र उनीहरुको पढाइको बानीलाई निरन्तरता दिनको लागि गरिएको अभ्यासको रुपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ । सहज परिस्थितीमा जस्तै असहज परिस्थितीमा त्यस्तै किसिमको अभ्यास गर्न सक्दैनौं । अर्को कुरा हामीले यो महामारीमा जतिपनि क्षति भएको छ । त्यसलाई मुलत दुई तरिकाले न्युनिकरण गर्ने तयारी गरेका छौं । एउटा शैक्षिक सत्रलाइ केही पछाडि सारेर र अर्को केही कम महत्वका पाठ्यक्रमलाइ हटाएर । नयाँ ढङ्गको मुल्याङकनको मापदण्ड बनाएर अगाडि जानु पर्दछ । मुलतः बिद्यार्थीहरुको समय बर्बाद हुन दिनु हँुदैन । बिद्यार्थीलाई एक बर्ष वा दुई बर्ष लस भयो भने उसलाई ठुलो क्षति पर्दछ । त्यसकारण समय लस गर्न नदिने । सिकाइ भनेको बैकल्पिक माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यो क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न केही हतसम्म सकिन्छ, भनेर सरकार लागेको छ ।

बन्दको समयमा शहरका पहुँच भएकाहरुले मात्र अनलाइन कक्षामा सामेल भएका छन्, गाउँमा रहेका विद्यार्थीहरुले त अनलाइन कक्षामा सामेल हुन सकेका छैन ? उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
मैले अगाडि पनि भने । जहाँ जे सुविधा छ । त्यहाँ त्यसलाई प्रयोग गर्न नदिनु चाहिँ भएन । भएको सुविधा प्रयोग गर्नु पर्दछ । अइनलाइन पनि एउटा माध्यम हो । तर हामीले अहिले अनलाइनलाई मात्र वैकल्पिक माध्यम भनेका छैनौं । सरकारको प्रमुख वैकल्पिक माध्यम भनेको टेलिभिजन हो । यसको पहुँच नेपालको ८०–९० प्रतिशत ठाउँमा रहेको हामीले सर्वेक्षणबाट पत्तालगाएका छौं । रेडियो र एफएमको पहुँच ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसकारण सरकारको मुख्य जोड भनेको रेडियो, टेलिभिज र एफएमबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यो गरिरहेका छौं । यो पहिलो बैकल्पिक उपाय हो । र अनलाइन चाहिँ दोस्रो बैकल्पिक उपाय हो । जसलाइ थप सुविधाको रुपमा हामीले सुविधा भएका ठाउँमा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छौं ।

शैक्षिक परिवर्तनको ठुला-ठुला भाषण दिने कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवहारीक बनाउन कुनै काम गरेको देखिएन नि ?
यो देख्नका लागि सरकारले गरेको काम सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो के भयो भन्ने कुराबाट मुल्याङकन् हुँदैन । नयाँ शिक्षा नीति बनेको छ । त्यसअनुसार नयाँ कानुनहरु बनिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा सर्वजनिक सवलिकरणको कार्यक्रमहरु सरकारले सुरुवात गरेको छ । त्यस अन्र्तगत शिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पुर्वधारहरुको विकास, विद्यालयहरुलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउने, शिक्षकहरुलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउने, तालीमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतको कार्यक्रमहरु सर्वजनिक शिक्षाको सवलिकरण अथवा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरणको अभियानको रुपमा सरकारले कार्यक्रमहरु बनाएर प्रत्यक आर्थिक बर्षमा बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु राखेर कार्यन्वयन गरेको अवस्था छ । अहिले सुदृढिकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । अर्को हामीले हाम्रो शिक्षण पद्धतिमा, पाठ्य बस्तुहरुमा परिवर्तन गर्नु पर्ने छ । त्यसको लागि हामीले प्राविधिक र व्यवसायीक शिक्षालाई जोड दिने । शिक्षालाइ सैद्धान्तिक भन्दा पनि बढी व्यवहारीक र प्रयोगात्मक हिसाबले कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा नै सरकारले घोषणा गरेको हो । त्यहीअनुसार नै अहिले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्र बिकास गर्दै अगाडि बढेका छौं । नयाँ बहुप्राविधिक शिक्षाहरु खुलेका छन् । सामुदायक विद्यालयहरुमा प्राविधिक धारहरु सञ्चालन स्वाकृत हुँदै गएको छ । विभिन्न तरिकाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिको कामहरु सञ्चालन भइरहेको छ ।

बैकल्पिक शिक्षा सिकाइको एउटा पक्ष हो । यो प्रणालीलाई सरकारले ओठे जवाफको रुपमा मात्र लिएको छ ? बैकल्पिक प्रणालीलाई सुरुवात गर्न नसकेर, नजानेर की नचाहेर आम रुपमा यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यो तपाईंको प्रश्न नै हैन । तपाईंले प्रश्न सोध्न त ठिकै हो । सरकारले शिक्षा नीतिअनुसार कानुन बनाउँदै छ । त्यो शिक्षा नीतिको मार्ग दर्शकमा नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदै छ । र, विद्यालय सम्पुर्ण रुपले चाहिँ सुबिधा सम्पन्न र सुदृढ बनाउने कार्यक्रम दुई बर्ष अगाडिदेखि सुरु भइसकेका छन् । यो सबैको रिजल्ट निस्किनको लागि ५ बर्ष १० बर्षको एउटा समय अवधि लाग्छ । त्यो अवधि भित्र नेपालमा शैक्षक परिवर्तनको आमुल परिवर्तन अनुभुत गर्ने गरी हुन्छ ।

उच्च शिक्षाको हकमा अध्ययन अनुसन्धालाई जोड दिने । कुनै पनि नयाँ प्रविधिको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, र, बिकास गर्ने प्रदेश सरकारले नीति ल्याउँछ । मध्यम स्तरको प्राविधिक तथा जनशक्ति राष्ट्रको लागि अथवा प्रदेशको लागि चाहिने मानव स्रोतको आवश्यकताको प्रक्षेपण गरेर त्यसको आधारमा उत्पादन गर्ने तरीकाले लाग्ने शिक्षा नीति आउँछ ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भुमिका शुन्य देखिन्छ ? शिक्षा ्क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी भएको सामाजिक बिकास मन्त्रीको नाताले तपाईंले शिक्षक व्यवस्थापनको लागि के के गर्नु भयो ?
अहिले शिक्षक व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी आएको छैन । अहिले संघीय सरकारले नै जिल्लागत रुपमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहहरुलाई विद्यार्थीको संख्या र शिक्षकको अनुपातलाइ हेरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धि, व्यवसायीक दक्षता अभिबृद्धि लगायतका कामहरु अहिले जिम्मेवारीमा आएको छ । त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष तालीमहरु सञ्चालन गरेर शिक्षकहरुको कार्यमुल्याकन गर्ने, क्षमता अभिबृद्धिको तालिम गर्ने, उनीहरुको बढुवाको सिफारिस गर्ने, उनीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने लगायतको कामहरु प्रदेश सरकारबाट भइरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारको अबको शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ ?
यहाँलाई थाहा नै होला हामीले केही साता अगाडि बागमती प्रदेशको शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा आम सरकोकार वालाको लागि पठाएका थियौं । उहाँहरुबाट पनि सुझाव संकलन भएर आएको छ । हाम्रो शिक्षा नीति मुलत हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति राष्ट्रप्रति सर्मपित भएर देशमा भएको प्राकृतिक साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर मानवहितमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने आफैँ उद्यमशील र स्वारोजगार बन्न सक्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्ने, देशको समृद्धिलाई योगदान दिनसक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने खालको शिक्षा नीति आउँछ । मुलत सार्वजनिक शिक्षालाई नि:शुल्क बनाएर लाने यसमा भएको व्यापारी करणालाई कमजोर बनाएर लाने । मुलतः शिक्षालाई राज्यले क्रमशः जिम्मा लिँदै जाने शिक्षा नीति आउँछ । व्यवसायीक तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने गरी आउँछ ।
उच्च शिक्षाको हकमा अध्ययन अनुसन्धालाई जोड दिने । कुनै पनि नयाँ प्रविधिको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, र, बिकास गर्ने प्रदेश सरकारले नीति ल्याउँछ । मध्यम स्तरको प्राविधिक तथा जनशक्ति राष्ट्रको लागि अथवा प्रदेशको लागि चाहिने मानव स्रोतको आवश्यकताको प्रक्षेपण गरेर त्यसको आधारमा उत्पादन गर्ने तरीकाले लाग्ने शिक्षा नीति आउँछ ।

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..