वामदेव गौतमलाई सरकारालाई छलफलमा बोलाउदै असोज १४ गतेसम्मका लागि थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश

असोज ७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई थप कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन दुवै पक्षलाई असोज १४ गते बोलाउदै त्यतिनजेलसम्मलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।

‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयकाृ टु्रंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम)को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९२०(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..