संघीय संसदको उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्ययोजना खारेज गर्न सुझाव

असोज ८, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्दै वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष विचार गरी दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरेर लागू गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिको गत असार ५ गतेको बैठकको निर्णयानुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदद्वय प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले आज समिति बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तत्काल खारेज गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा एकीकृत वा प्रदेशगत तहमा वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार सामुदायिक वन र साझेदारी वनसम्बन्धी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिले प्राप्त कार्यादेशबमोजिम सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सामुदायिक, साझेदारी र कबुलियती वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा भएका वन फँडानी तथा आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत छलफल गरेको उपसमितिले सदस्य आलेले जानकारी दिनुभयो ।

चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ मा १९ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो वनमा संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा लागू गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्द गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिलाई स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकन क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशका अन्य वन कार्यालय र वन उपभोक्ता समूहहरुले आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध नगराउने, कागजात लुकाउने, झुट्टा र कीर्ते विवरण उपलब्ध गराएकाले वनसम्बन्धी भरपर्दो एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्न समितिले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयोे ।

वन ऐन र वन नियमावली, तथा निर्देशिका र कार्यविधिमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनका कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो नगरी सामुदायिक वन र साझेदारी वनका कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गर्दा अस्वाभाविक रूपमा लाखौँ रकम परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्शदाताहरुले फिल्डमा गई कम्तीमा छ महिना लगाएर तयार गर्नुपर्ने कार्ययोजना काठमाडौँ र होटलमा बसी कीर्ते र नक्कल गरी त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको, सामुदायिक वनका कार्ययोजना बनाउने कार्यमा संलग्न परामर्शदाताको योग्यता र जवाफदेहिता नतोकिएको बताइएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका आधारमा रुख कटान गर्ने कार्य जैविक मार्ग संरक्षणमा घातक हुने भएको र उक्त कार्ययोजना वन ऐन विपरीत भएकाले ‘वन संरक्षण क्षेत्र’ मा पर्ने सामुदायिक वनका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र सङ्कलन गर्ने नाममा भू–क्षय हुने गरी जताततै बाटो र ठूला तथा चौडा अग्निरेखाहरु निर्माण गरी व्यापक भू–क्षय गराउने कार्यमा संलग्न दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र ठेकेदारहरुको पहिचान गरी कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाइएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरुमा संलग्नलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि वार्षिक रु एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान र निर्माणजन्य खनिज पदार्थको अवैध दोहनका कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको देखिएकोले प्रभावकारी संरक्षणका कदमहरु चाल्नका लागि चुरे विकास समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपससमितिको ठहर छ ।

तराई र चुरे क्षेत्रमा विगतमा त्रुटिपूर्ण रूपमा र सालको रुख कटानमा केन्द्रित गरी बनाइएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबमोजिम आगामी वर्षहरुमा कटान गर्नका लागि लाखौँ रुखलाई नम्बरिङ गरिसकिएको र सोहीअनुसार उक्त रुखहरु कटान गरिएमा प्राकृतिक वन छिट्टै समाप्त हुने अवस्था देखिएकोले उमेर नपुगेका साललगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक रुख कटानमा प्रतिबन्ध लगाउन र वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट निकासा नगर्न नगराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअन्तर्गत हालसम्म कटान गरी अव्यवस्थित र असुरक्षित अवस्थामा रहेका र घाटगड्डी गरेका साललगायतका काठहरुको स्पष्ट लगतसहित तत्काल सुरक्षित अवस्थामा राखी उक्त काठ दाउरा सरकारले विद्युतीय बोलपत्र माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्न सुझाइएको छ । Rss

Loading...
राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..