पारदर्शी भनेको ह्वाङ्ग होइन, छ्याङ्ग बनाएका छौं : प्रजिअ झंकनाथ ढकाल

संघीय सरकारको जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्ई लिइन्छ । तीन तहको सरकार भएपछि जिल्लामा संघीय सरकारको उपस्थितिको रुपमा प्रशासन कार्यालय रहेको छ । प्रशासन कार्यालयहरु कसरी चलिरहेको छ ? आफुले पाएको जिम्मेवारीलार्ई कसरी निर्वाह गरिरहेको छ ? यही विषयमा नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग राजमार्ग डटकमका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

नुवाकोटमा अहिले शान्ति सुरक्षा र कोरोनाको अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था त सामान्य नै छ । कोरोनाको अवस्था सार्वजनिक यातायात खुलिसकेपछि जिल्ला आवागमन बढेको छ । त्यसकारण अलिबढी जोखिम र चुनौती बढेको छ । तर नियन्त्रण बाहिर रहेको अवस्था भने हैन । हामीले यी कुराहरुलार्ई ध्यानमा राखेर प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेसन सेन्टरहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अहिले खुल्ला नगरेको क्षेत्रहरुलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डलार्ई कडाइका साथ पालना गराउनपर्ने देखिएको छ ।

नुवाकोट उपत्यका नजिककै जिल्ला हो । आउँदै गरेको दशैंका कारण कोरोनाले अलिबढी समस्या ल्याउनेछ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
मुख्यतः हाम्रो कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तीन वटा पिल्लर हुन् । र, पहिलो पिल्लर भनेको रोकथामको विषय हो । रोकथाम भनेको खासगरी बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरु हो । बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बढी हुने देखिएका कारणले उहाँहरुलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने काम यहाँका सबै स्थानीय तहहरुलाई प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडामा रहेको स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँको प्रहरीसहितको कोरोना नियन्त्रण तथा अनुगमन टिम बनाएका छौं । उहाँहरुले त्यहाँ रहेको होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेसन सेन्टरमा बाहिरका मानिसहरु बसे नबसेको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने गर्नु हुन्छ । नाकाहरुमा पनि सम्भव भएसम्म विवरणहरु राख्ने, जुन समय व्यवस्थापनको कारण धेरै चुनौतिपूर्ण रुपमा रहेको छ । तर हामी वडा र त्यहाँको हेल्थ डेक्सको सम्मन्वयमा कुन व्यक्ति संक्रमण बढी भएको क्षेत्रबाट आए । उहाँहरुलाई गाउँमा छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि समन्वय गरिरहेका छौं । जो संक्रमित देखिनु हुन्छ उहाँहरुलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा राख्ने । त्यसको लागि त्रिशुली अस्पताल र खरानेटार अस्पतालमा आइसोलेसन छन् । कोरोना पोजेटिभ देखिएका बिरामीहरुलाई गर्नुपर्ने कामहरुमा हामीले कुनै कमी हुन दिएका छैनौं ।
पछिल्लो समय पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमा नै कोरोना परीक्षण हुनेगरी तयारी भइरहेको छ । हामीले यी तीनै कुराहरुलाई अगाडि बढाइरहँदा पनि आफै स्वयं अनुशासित र जिम्मेवार हुनपर्ने रहेछ । यो कोरोना कति समयसम्म जाने भन्ने कुरा कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न नसक्ने भएका कारण यस्तो अवस्थामा व्यक्ति स्वयं चाहिँ हिँड्ने त्यही पनि आवश्यकता हेरेर हिँड्ने गर्नुपर्दछ । भिडभाड नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वाथ्य सुरक्षाका लागि नभै नहुने खालका कुराहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने जनसमुदायमा शिक्षा र चेतना पु¥याउन सकियो भने कोरोनासँगै जोडिदै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सँगसँगै लान सकिन्छ भन्ने मानेर जिल्ला संकट व्यवस्थापन नुवाकोट र यहाँका स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट काम भइरहेको छ ।

मानिस अहिले कोरोना केही हैन भन्न थालिसकेका छन् । दशैंका लागि धेरै मानिस गाउँ फर्किदैछन् । उनीहरुलाई छुट्टै राख्न सम्भव छ ?
काठमाडौं उपत्यकाको नजिकैको जिल्ला भएका कारण असाध्यै धेरै चुनौति त छ । तर असम्भव भन्ने छैन । अघिल्लो समय जुन बेला हामीले सीमा नाकाहरुमा धेरै टाइट गरेका थियौं । यो पूर्ण रुपमा नसकेपनि यसलाई यथासम्भव रुपमा गर्ने तयारीमा छौं । यहाँ त कस्तो पनि छ भने सेवा लिन आउनुहुन्छ । अनि फर्किहाल्नु हुन्छ । एउटा कार्यालयमा गएर अर्को कार्यालयमा पनि जानु हुन्छ । त्यसकारण अति आवश्यक कामहरु नगरी नहुने काम मात्र गरौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरेको छ । काठमाडौं नआइनहुने विषयमा मात्र आउनु होला भनेर । र, हामी सबैले यही कुरालाई जनतालाई सचेत गरायौं भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । होइन भने पहिलाको जस्तै सार्वजनिक यातायात खुलिसकेपछि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । साार्वजनिक यातायातमा आउने मानिसहरुको चेकिङ गर्न पनि समस्या हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि कुनकुन यात्रुहरुलाई चढाउनु हुन्छ । प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुस् भनेका छौं । को आउनु हुन्छ ? कुन वडाको हुनुहुन्छ ? भन्ने विवरणहरु टिकट काउन्टरमा नै लेख्ने चलानी लिष्टमा उहाँहरुको ठेगाना र फोन नम्बर भयो भनेत कतिपय कुराहरु टे«सिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सरकारले दिएको नीतिभित्र रहेर यहाँको कोरोनाको वास्तविक परिधिभित्र रहेर काम गरेका छौं । त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सबै नागरिकलाई यो हाम्रै लागि हो । म बाहेक कोहीसँग पनि कोरोना हुन सक्छ, भन्ने शिक्षा दिन सक्यौं भने हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।

कोरोना रोगथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्लामा के के काम भएको छ ?
मुख्यत कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति रहेको छ । सबै सरकारी निकाय तथा पालिकाहरुले सस्थागत कारेन्टिनहरुको व्यवस्थापन गरेका छन् । तर अहिले क्वारेन्टिनभन्दा पनि होम क्वारेन्टिनको विकासलाई ध्यान दिएर काम गरेका छौं । भोलिको दिनमा संक्रमण बढेमा आइसोलेसन बेडहरु चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरुले कम्तिमा १० वटा होल्डिङ आइसोलेसनहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । त्योदेखि बाहेक अनुगमनको कार्यहरु, संक्रमितहरुलाई उपचार गर्ने, उनीहरुको अवस्थाको बारेमा के छ, कस्तो छ, भनेर अनुगमन गर्ने कार्यहरु भएका छन् । र संक्रमित भएका व्यक्तिहरुसँग आएका व्यक्तिहरुको कन्ट्यक ट्रेसिङका काम गर्ने कामहरु गरिरहेका छौं । कोरोनाको सन्दर्भमा गर्नु पर्ने सबै कामहरु भएका छन् । तर एउटै मात्र चुनौति के हो भने नेपाल सरकारले पछिल्लो अवस्थामा असोज १ गतेदेखि कोरोनासँगसँगै अन्य कामहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ यो महामारीमा सबै जनसमुदायमा यो खालको सन्देश पु¥याउने कुराहरु अलि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासनले कति खर्च ग¥यो ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भनेर त्यस्तो खर्च गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीहरुलाई मास्क, स्यानिटाइजरहरु खरिद गर्नका लागि न्युनतम रकम खर्च गरेको छ । ३०–४० हजारभन्दा बढी खर्च भएको मलाई लाग्दैन । हामीलाई प्रदेश सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँ आएको छ । त्यो पैसा अहिलेसम्म हामीले खर्च गरेका छैनौं । यसको कार्यविधि अलि जटिल भएका कारण यसलाई पनि हामीले के केमा खर्च गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउँदैछौं । यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भन्दा पनि यहाँको सथानीय तह, प्रदेश सरकार, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालमार्फत खर्च भएका छन् । हामीलाई आएको रकम चाहिँ हामीले विभिन्न डेक्समा बस्ने प्रहरी कर्मचारीका लागि बस्ने स्थान लगायत अन्य अत्यवश्यक स्थानहरुमा खर्च गर्ने सोचिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय नुवाकोटमा तपाई अनुगमन नियमनमा अलिबढी कडारुपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि ?
मुख्यत हामी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, केन्द्र सरकारका लागि नुवाकोटमा प्रतिनिधिको रुपमा रहेका छौं । हामीले कानून कार्यान्वयनका लागि कोरोना नियन्त्रणसँगसँगै अन्य क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा थाती रहेका विषयहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आदेश दिएका विषयहरु, गृह मन्त्रालयबाट आएका विषयहरु कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । हिजोचाहिँ संक्रमणकालको अवस्थामा यही तरिकाले चले हुन्छ । यसरी नै चले हुन्छ भनेर चलेका थिए । अब त्यसो गरेर हुन्न । स्थिर सरकार भइसकेपछि कानून कार्यान्वयन भयो भने जनतामा विश्वास पनि बढ्छ । कानून सबैलाई बराबर हो भन्ने भावना जनताको लेवलमा पु¥याउनु पर्दछ । र जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास पनि बढ्दछ । त्यसकारण हामीले सेवा प्रवाहमा, सार्वजनिक विकास निर्माणको कामहरुको गुणस्तरीयताको सन्दर्भमा, विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र खास गरेर नदीजन्य पदार्थहरु जुन प्राकृतिक स्रोत साधनहरु हुन् । अनियन्त्रित रुपमा हुने दोहन नियन्त्रणको सन्दर्भमा केही कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ । सरकारले बनाएको नीति नियमहरु, अदालतले गरेको आदेशहरुलाई कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, भनेर जिल्लाको सन्दर्भमा समग्र टिम र सबैसँग समन्वय गरेर कामहरु अगाडि बढाइएको छ । जसको मुख्य उद्देश्य विधिको शासन, कानूनको शासन बहाली गर्नु हो । यो निकाय शासनको महत्वपूर्ण पिल्लर पनि हो । कानूनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि छुट हुँदैन । जो कोही भए पनि छुट हुँदैन भन्ने मोटो छ । त्यो मोटोको मूलमन्त्रलाई पक्रिएर क्रमशः विधिको शासनलाई परिपालना गरेको अवस्था हो । र यसको सुरुवात भएको छ ।

क्रसर उद्योगहरु दर्ता नै नभइकन सञ्चालन भएका रहेछन् । नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, उत्पादन , विक्री वितरण मापदण्ड कार्यविधि २०७७ बमोजिम सञ्चालनमा नभइसकेको अवस्था पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई अनुगमन गरेर बन्द गराएको अवस्था हो । 

तपाईले अवैधरुपमा खोलेका क्रसरहरु बन्द गराउनु भएको छ ? यो कति समयका लागि हो ?
यो अवैधरुपमा खुलेको क्रसरभन्दा पनि सम्मानित अदालतले २०७५ साल बैशाख २५ गते त्रिशुली र तादी नदीमा मापदण्ड विपरीत गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा भएका रोडा, ढुङ्गा र बालुवा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नदिनू, तत्काल रोक्नू, र रोकेर वातावरण संरक्षण गर्नु भन्ने आदेश भइसकेपछि यहाँ केही क्रसरहरु तत्कालीन अवस्थामा बन्द भएको रहेछ । कतिपय क्रसर उद्योगहरु दर्ता नै नभइकन सञ्चालन भएका रहेछन् । नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, उत्पादन , विक्री वितरण मापदण्ड कार्यविधि २०७७ बमोजिम सञ्चालनमा नभइसकेको अवस्था पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई अनुगमन गरेर बन्द गराएको अवस्था हो । अहिले ५ वटा क्रसर उद्योग अनुगमन गरेर बन्द गराएको अवस्था छ ।

यस्ता अवैध उद्योग, कलकारखाना तथा क्रसरहरु नुवाकोटमा कति छन् ?
ठ्याक्कै अहिले हामीले यसको विवरण संकलन गर्नका लागि मुख्यत असोज २ र ४ गते अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि यहाँको हे¥यौं । त्यो भन्दा पहिला हामीले यो जिल्लामा कति वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले श्वेतपत्र निकाल्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएका थियौं । कतिपय दर्ता नभएका, कतिपय नवीकरण नभएका, कतिपय आयोजनाका लागि खुलेका क्रसरहरु देखिन्छन् । ३९–४० वटा भनेको सुनेको छु । ठ्याक्कै अहिले डाटा मलाई आएन । कतिपय पहिले नै बन्द भए भने कतिपय अहिले पनि बन्द भए । खासगरी, तादी, त्रिशुली र लिखु नदीमा क्रसरहरु सञ्चालन भएका हुन् । उहाँहरुले प्रतिवेदन दिइसकेपछि यहाँको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ ।

यस्ता क्रसर तथा उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा ठुला मान्छेहरु जोडिएका हुन्छन्, यसरी बन्द गरिसकेपछिको दबावलाई कसरी सम्हाल्नु भएको छ ?
मलाई खास अहिलेसम्म त्यस्तो दवाव आएको छैन । तर यहाँ कै केही स्थानीय तहहरुबाट र केही जनप्रतिनिधिबाट यहाँको आपूर्ति व्यवस्था यस्तो हो, यहाँको विकास निर्माणका कामहरु रोकिन सक्छन् । सामानहरु महङ्गो हुन सक्छ । आपुर्ति व्यवस्था नै असहज हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहीँ राख्नु भएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले किन बन्द गरेको भन्ने खालको दवाव आएको छैन । किनकी यो अदालतको आदेश हो । हामी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय संघीय सरकारको जिल्ला प्रतिनिधि हो । सहयोगी निकाय हो ।

जनतालाई शासकीय पाराले हैन, सेवकीय दृष्टिले हेर्नु पर्दछ, भन्ने भावना विकास गर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।
सुरक्षाको दृष्टिमा जोखिम रहेको क्षेत्रको पहिचान गरेर जनचेतनाको कार्यक्रम गर्ने र गलत क्रियाकलाप भएको रहेछ, भने कानुनी कार्वाहीका लागि कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने नीतिका साथ हाम्रो समग्र टिम अगाडि बढेको छ । कसैले पनि ठुलो सानो नहुने तरिकाले साँचिक्कै व्यवहारमा पालना गराउने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छौं ।

जिल्लामा अन्य कामहरु के के छन् ?
पहिलो कुरा मैले यहाँ आएपछि गल्छी त्रिशुली मैलुङ रसुवागडी सडक लामो समयदेखि मुआब्जा लगायतको विषयले रोकिएको पाएँ । मैले आएको भोलिपल्टदेखि नै यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ भनेर डेड बर्षदेखि रोकिएको काम अहिले मुआब्जा विवाद मिलाएर काम सुरु गरेँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । केही खण्डहरुमा अहिले पनि अदालतको आदेश छ । अहिले ल्हासाको मार्ग पनि सुचारु गर्ने महत्वपूर्ण काम भएको छ । निषेधाज्ञाकै समयमा हामीले जिल्लामा आउने नाकाहरु खुलाउनका लागि सडककै स्काभेटरहरु प्रयोग गरेर खुलाएका छौं । अहिले त्यसले गर्दा जनजीवनमा धेरै सहज भएको छ । ५ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको पासाङल्हामु राजमार्ग पनि अहिले सञ्चालनमा आएको छ । तैपनि अहिले सन्तोषजनक रुपमा सञ्चालन भएको छैन । जनसमुदायले अझै पनि सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

विपद व्यवस्थापनको विषयमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं । २०७२ सालमा बस्ती सार्ने भन्ने छ । तर अहिलेसम्म सारेको अवस्था छैन । त्यस्तो ठाउँमा हामीले तत्काल हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरु पठाएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिसहितको टोली पुग्यौं र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सार्ने काम ग¥यौं । पहाडी क्षेत्रमा जहाँ पहिरो जाने ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँलाई सार्ने काम गरेका छौं । र अन्ँय विपद व्यवस्थापनका कामहरु पनि गरेका छौं ।

यहाँ हामीले स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्न अस्पताल निर्माणका लागि हामीले सहकार्य गरेका छौं । जसका लागि हामीले थप जग्गा व्यवस्थापन लगायतको विषयहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छौं । अहिले जिल्लामा आइसीयू पनि सञ्चालन भइसकेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाहरुमा जनताको सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्राथमिकताका साथ काम गरेका छौं ।

नुवाकोटको सबै सरकारी कार्यालयहरु अरु क्षेत्रको लागि रोल मोडल हुनुपर्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं । जनताको नजरमा सरकारी कार्यालय भनेको थोत्रो, पुराना, फोर हैन, सफा चिटिक्क परेको हुनु पर्दछ । जसरी नीजि क्षेत्रमा जाँदा सेवा पउँछौं, सरकारी कार्यालय र सेवामा पनि त्यो भन्दा सहज बनाउनु पर्दछ । कर्मचारीहरुले आफूलाई जनताको ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्दछ । जनतालाई शासकीय पाराले हैन, सेवकीय दृष्टिले हेर्नु पर्दछ, भन्ने भावना विकास गर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।


सुरक्षाको दृष्टिमा जोखिम रहेको क्षेत्रको पहिचान गरेर जनचेतनाको कार्यक्रम गर्ने र गलत क्रियाकलाप भएको रहेछ, भने कानुनी कार्वाहीका लागि कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने नीतिका साथ हाम्रो समग्र टिम अगाडि बढेको छ । कसैले पनि ठुलो सानो नहुने तरिकाले साँचिक्कै व्यवहारमा पालना गराउने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छौं ।

जनताले एउटा निवेदन लेख्न पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न हामीले प्रशासन कार्यालयमा नै निवेदन लेख्ने र अन्य आावश्यक सेवाको व्यवस्थापन गरेका छौं । हाम्रो सेवामा जनताको भावना जोडेर अगाडि बढेका छौं । अहिलेको जनताले सेवा अथवा सुविधा केके छन्, ती सबै कामहरु हामीले गरेका छौं । हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गरेका छौं । हामीले हरेक हिसावले पारदर्शी रुपमा अगाडि बढेका छौं । पारदर्शी भनेको ह्वाङ्ग हैन, झ्याङ्ग बनाउने गरी लागेका छौं । सबै कामहरुको सबैले जान्न र हेर्न पाउने गरी काम गर्ने प्रयासमा रहेका छौं । जनाताको सेवा र काममा हामी २४ सै घण्टा लाग्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..