परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन यात्राबाट भारत अत्तालियो, काश्मीर मात्र होइन अरुणाचल गुम्ने त्रास

भारतको छिमेकी मुलुक नेपालका नयाँ विदेशमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बेइजिङमा चीनका विदेशमन्त्री वांग यीसँग भेट गरेका छन् । यो बैठकमा दुवै देशबीच रेल सम्पर्क राम्रो बनाउनेसहित कयौ अरु महत्वपूर्ण मुद्दामा कुरा भएको छ।

गत वर्षको सुरुवातमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा थिए । यसक्रममा यस विषयमा सबै निर्णय भइसकेको थियो । तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किनभने नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएको थियो ।

ओली पुनः सत्तामा आएपछि यो विषयमा पुनः बैठक बस्यो र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारेमा कुरा भएको छ। पूरा संसारमा आफ्नो पहुँच बढाउनका लागि चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकाको ६५ देशलाई जोड्ने परियोजना बनाएको छ। यो परियोजनाको नाम दिइएको छ‘वन बेल्ट वन रोड’ अर्थात ओबीओआर परियोजना । यसलाई न्यु शिल्क रुटको नामले पनि बुझिन्छ ।

भारतको साथ चाहन्छ चीन

बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनले (वन बेल्ट वन रोड परियोजनाअन्तर्गत) भारत–नेपाल–चीन आर्थिक मार्गको प्रस्ताव गरेर एक पटक फेरि यो कुराको संकेत दिएको छ कि चीन भारतलाई यसमा समावेश गर्न चाहन्छ ।

चीनले पहिलाबाटै चाहन्थ्यो कि भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजनामा भाग लेओस्, तर भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । चीन यसलाई एउटा महायज्ञका रुपमा हेरिरहेको छ र मानव संशाधन विकासको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम ढाचागत विकास हो र यसका लागि अन्य देशसँग जोडिनु आवश्यक छ।

चीनकाअनुसार यसका लागि सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, कम्युनिकेशन लाइन, ग्यास लाइन र पेट्रोलियम लाइन विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
चीनको यो परियोजनामा यदि कुनै कमी देखिन्छ भने त्यो यो हो कि चीन यसअन्तर्गत सबै देशलाई आफ्नो साथमा जोड्ने कोशिस गरिरहेको छ, अर्थात उ स्वयमलाई यसको केन्द्र बनाइरहेको छ। तर, यो कुरा स्पष्ट पनि छ, किनभने यसका लागि आर्थिक सहयोग चीनले नै दिइरहेको छ।

विदेशमन्त्री वांग यीले भने–चीन चाहन्छ कि चीन–नेपाल–भारत यसमा एक साथ जोडिउन्, तर भारत यसमा समावेश हुनबाट लगातार इन्कार गरिरहेको छ।

गत वर्ष चीनले कयौ देशलाई वन बेल्ट वन रोड फोरमको एउटा बृहत बैठक आयोजना गरेको थियो । र, कयौ मुलुकलाई आमन्त्रित गरेको थियो । भारत एउटा मात्र ठुलो देश थियो, जो यसमा सामेल भएन ।

यसपछि भारतले एउटा वक्तव्यमार्फत जुन देश चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा बनिरहेका छन्, उनीहरु ऋणमा फसिरहेको भन्दै यसको खुलेर विरोध गरेको थियो ।

भारतको विरोध बुझ्न सकिन्छ

भारतको विरोधको पछाडि मुख्य उद्देश्य बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग बनाइरहेको छ भन्ने हो । यसअन्तर्गत चीनबाट सुरु भइरहेको सडक पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म जान्छ । तर यसका लागि यो सडक गिलगित–बलुचिस्तान क्षेत्रबाट गुज्रन्छ । यो हिस्सा अहिले पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा पर्दछ र यसलाई भारतले आफ्नो हिस्सा मान्दै आएको छ।

एकातिर चीनले काश्मीरमा भारतको हकलाई नकार्दै आएको छ तर अर्कातिर पाकिस्तानको दावी यो हिस्सा उसको हो यसलाई चीनले स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले चीनलाई आफ्नो मित्र देश नसम्झनुलाई बुझ्न सकिन्छ ।

यो चीनको भारतमाथि दबाव सिर्जना गर्ने कोशिस हो । यो परियोजनामा चीनका सहयोगी माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, म्यान्मारसँग त्यति पैसा छैन कि उनीहरु चीनको यो परियोजनामा काम गर्न सकुन् । चीनको यो परियोजनामा नेपालले आफ्नो पैसा लगानी गरेको खण्डमा नेपालको पूरै जीडीपीनै जानेछ ।

चीन यो परियोजनामा यति धेरै घाटा सहनका लागि यसकारण तयार छ, किनभने भारतमाथि दबाव सिर्जना होस र भारतको शिरसम्म चीनको सडक आओस् र भारतीय नागरिक उक्त सडक प्रयोग गर्न लागुन् ।

यति मात्र होइन, नेपालमा चीनले जुन हजारौ टन सामान आउनेछ नेपालीहरुले त्यो किन्न पाउने छैनन् र त्यो तस्करीको माध्यमबाट नेपालको सीमा हुँदै भारत आउनेछ । भारतको सामु त ठुलाठुला समस्याहरु आउन सक्दछ ।

अहिले काश्मीर मुद्दामा चीनको कुरा स्वीकार गर्नुको अर्थ हुनेछ कि भोलि तपाई अरुणाचलमा पनि उनीहरुले दबाव देख्न सक्नु हुनेछ । यो भारतकालागि गम्भीर स्थिति हो । विदेश नीतिको पूरा उद्देश्य नै अन्त्य हुनेछ ।

भारतमा सन् २०१९ मा लोकसभा चुनाव पनि हुनेवाला छ र यसलाई ध्यानमा राखेर नरेन्द्र मोदी यो समस्याको सामना कसरी गर्दछन्, यो हेर्न लायक कुरा हुनेछ । (चीनमा रहेका बरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्तासँग बीबीसी हिन्दीकी सम्वाददाता मानसी दाशले गरेको कुराकानीमा आधारित)

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..