सुनकोसी मरिन डाइभर्सनभन्दा सस्कार सस्कृति ठुलो हो : संसद रिता माझी

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि अहिले अध्ययन, अनुसन्धान तथा समुदायहरुसँग जग्गा अधिकरण लगायतको काम भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट नेपालकै एक मात्र माझी समुदायको एतिहासिक तथा पुरात्वइक महत्व राख्ने माझी बस्ति डुवानमा पर्दै छ । यो बस्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? आयोजना सम्पन्न कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रिता माझीसँग राजमार्ग डटकमको संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको विरोधमा सिडियो कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन रामेछापेलीहरुको एउटा भाग्यको रुपमा लिएको योजनामा किन अवरोध गर्नु थाल्नु भएको ?

यो तपाईहरुले गलत रुपमा बुझ्नु भएको छ । यो अवरोधको रुपमा हैन । रामेछाप आम बासीको लागि भाग्यको कुरा हो । तर जो त्यहाँ डुवानमा पर्दैछ, त्यो उहाँहरुको लागि दुर्भाग्य हो । यदि सरकारले उहाँहरुको माग त्यहीअनुसार पुरा गर्दिने हो भने सबैको भाग्यको कुरा हो । त्यहाँको मानिसहरुको माग पुरा नगरिकन आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने, जो डुब्दैछ, त्यो दुर्भाग्य हो । हामी विकास विरोधी हैनौं, त्यहाँको समुदायपनि विकास विरोधी हैन । सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि कसरी विकासलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ, सम्मन्वय गरेर अगाडि बढौं भनेर नै त्यो माग पत्र बुझाइएको हो । विरोधको लागि हैन ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनले माझी बस्तिमात्र हैन, मन्थली बजारलाईसमेत असर पार्छ भन्ने रिपोर्ट छ, बजारबासी सबै तयार हुँदा माझी बस्ति बाधक बन्न मिल्छ ?

हैन, यस्तो छ । अहिलेसम्म सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको इआएको प्रतिवेदन छ । त्यसमा मन्थली बजारलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छैन । हातिटारदेखि कुनौरिको केही भागसम्म र बाँकी रहेको हातिटनरभन्दा तल्लो भागमा मात्र प्रभाव पार्छ, ड्याम बस्ने भन्ने छ । मन्थलीबासी सबै यो योजनामा सहमति छ, भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन । जो व्यक्ति डुवानमा पर्दैछ, भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो चाही अहिलेसम्म ९० प्रतिशत माझी बस्ति भनेर इकित गरिसकेको छ । त्यसकारण अवरोधको लागिभन्दा पनि त्यहाँको बस्ति डुब्दैछ, भनेपछि ९० प्रतिशत माझी र अन्य १० प्रतिशत मानिसहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र त्यहाँको बस्तिलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्नु पर्छ त्यो योजनाको कुरा हो भन्ने हाम्रो धारण हो ।

विकासको विरोध गर्दैछु, भन्ने लागेको छैन तपाईलाई ?

छैन, विल्कुनै छैन । किनभने आयोजनाको कार्यालयले पहिलो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु भएको थियो । त्यहाँ हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो । त्यहाँ हामीले आयोजनाको विषयमा बृस्तित जानकारी लिने अवसर पायौं । पछि हामीले प्रतिवेदननै पाएपछि झनबढी अध्ययन र त्यसको विषयमा जानकारी लिने अवसर भयो । हामीले जुनदिनदेखि हामीले थाहा पायौं । त्यही दिनदेखि हामीले त्यहाँको समुसदायहरुको माग पुरा गर्नु पर्छ, भनेर लागि रहेका छौं । त्यही क्रममा रामेछापमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु भयो । त्यो हामीले नै भनेर हो । मिडियाकर्मी र अन्य बाहिरको मान्छेले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । तर त्यहाँको समुदायको वास्तविकता बुझ्न चाहेको छैन । आयोजनाले पनि बाहिरी रुपमा भनेको छ । कार्यक्रम गरेको छ । समिति बनाएको छ । तर त्यहाँको जनतालाई वास्तविकता के हो, भनेर प्रतिवेदनको विषयमा चाहीँ बुझाएको छैन । हामीले केही हतसम्म प्रतिवेदनमा भएको कुराहरु यो यो राम्रो कुराहरु छन्, यो यो काम गर्दै छन्, भनेर जनाकारी गरायौं ।

तर त्यहाँ छुटेका कुराहरु चाही यतिमात्र पुग्दैन । मुआब्जा वितरण, क्षतिपूति समितिमा हाम्रो माझी समुदायको कोही न कोही प्रभावित समुदायबाट प्रतिनिधित्व होस् । जलविद्युतमा प्रभावित समुदायको सेयर होस् । हामी त्यहाँबाट विस्थापित हुँदा उचित ठाउँको व्यवस्थापन होस् । हामीले त्यहाँ अवरोधभन्दा पनि त्यहाँ भएको सँगसगै यो कुराहरु पनि पुरा गरिदिनु भयो भनजे चाँही तपाइहरुको आायोजनालाई सहजरुपमा सम्पन्न सहयोग गर्छौ । विस्थापितहरुलाई सपिमुल तालिमहरु दिनुस्, भनेर मागहरु राखेका हौं । यो विरोधका लागि हैन, की आयोजनामा नभएको कुरा समेटौ. भनेर भनेको हो । आयोजना अवरोध विना सम्पन होस् भनेर पहल गरेका हौं । यति धेरै पहल गर्दापनि आयोजनाले त्यहाँका मानिसहरुलाई जानकारी नदिइकन कति घरपरिवार छुटेका छन् । लापुर्जा भएको व्यक्तिहरु पनि हडपिदैछ, कब्जा गरिदै छ । आयोजनाले लिदैछ, भन्ने कुरापनि आएको छैन । त्यो कुरापनि समेटेर मागहरु राखेका हौं । विरोध र अवरोध गर्ने गरी यो माग राखिएको हैन ।

विकाससँगै विनास आउँछ, त्यसलाई व्यस्थापन गर्ने कुरा हो । तर तपाईहरुले आफ्नो माग पुरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिनु भएको छ ?

विकाससँग सँगै विनास हुन्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर कमभन्दा कम विनास गर्ने बाटो तिर गइएन भने विकाससँगै आएको सिवनासले भोली अप्ठेरो पार्न सक्छ । त्यस कारण हामीले विकाससँगै आएको विनास कमभन्दा कम होस्, भन्ने चाहान्छौं । हामीले गरेको माग पत्रको आधारमा विरोध ग¥यो भन्नु हुन्छ, त्यो विरोध हैन । त्यहाँको समुदायको माग सम्बोधन गर्दै गर्दा आयोजना विफल हुने हैन ।

माग पूरा नभए कस्तो खालको आन्दोलन गर्नु हुन्छ ?

तत्कालै सिडियो सापले यो विषयलाइृ समाधान गर्न सम्बन्धीत कार्यालयसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्न कदम चाल्छु भन्नु भएको छ । यदि उहाँहरुले त्यो कमद चाल्नु भएन भने आगामी दिनहरुमा आयोजनाकै कार्यालयमा गएर उहाँहरुसँगै वार्ता छलफल गर्छौ । जुन मुआब्जाको निर्धारण समिति बनेको छ । त्यो समितिमा पनि त्यहाँको समुदायको मानिसहरुको जग्गाहरु आयोजनाले लिदैछ भने त्यहाँको समुदायको मानिसको माग के छ, के चाहान्छ, क्षतिपूतिको विषयमा, भोली उहाँहरु डुब्दै छ । भने पछि त्यो ठाउँको जग्गा जमिनको मुल्य दिँदै गर्दा अर्को ठाउँमा कसरी सहज रुपमा पाउन सकिन्छ । अर्को ठाउँमा गएर घर घडेरी किनेर बस्न पनि नसक्ने अवस्था आउँछ, भने त्यो त मान्नेवाला छैन । त्यो त सरकारले त्यो समुदाय, डुबान क्षेत्रको व्यक्तिहरुको लागि सोच्नु पर्छ, साच्न बाध्य हुनुपर्छ । हामीलाई सम्मन्वय गरेर तपाईहरुको माग यस कारण सहि छ, यसकारण माग गलत छ, हामी पुरा गर्न सक्दैनौं भन्ने विषयमा छलफल गर्छकी गर्दैन ।
यदि यसो गरिएन भने हामीले दोहो¥याएर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सुनकोसी मरिन डाइर्भसन बहुउदेश्यीय आयोजना कार्यालयको व्यक्तिसँग छलफल गर्छौ । त्यसपछि पनि भएन भने हामी के गर्दा हाम्रो माग पुरा हुन्छ, सबै प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरु बसेर निर्णय गरेर आगाडि बढ्छौं ।

माझी बस्ति र माझि समुदायको सस्कार सस्कृति जात्रा पर्वको कुरा उठाउनु भएको छ, यत्रो ठुलो योजना महत्वपूर्ण की सस्कार सस्कृति ?

यदि तपाईले दुईवटा विषयलाई जोड्नु हुन्छ, भने आयोजनाभन्दा हाम्रो सस्कार सस्कृति र पहिचान ठुलो हो । हामीले योजना कस्को लागि ल्यादैछौं । यहि जनताको लागि, यहि समुदायको लागि, यहि नेपालको लागि त होनी । हाम्रै फाइदाको लागि ल्याएका छौं ।
जब त्यही आयोजनाले त्यहीको समुदाय, बस्ति, मानिसको लागि बेफाइदा हुँन्छ, उनीहरुको पहिचान, सस्कार सस्कृति मर्छ भने बाँच्नुको अर्थ हुन्न । अहिलेपनि उनीहरु जुन दिनदेखि सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको कुरा गरिएको छ । त्यहाँको समुदायलाई बृस्तित रुपमा र वास्तविक रुपमा बुझाएको छैन । आयोजनाको कारण त्यहाँको मानिसलाई रातमा निद र दिनमा भोग छैन । कतिबेला हाम्रो बाँस उठ्ने हो, यहाँबाट सरेर कहाँ जाने होला, भन्ने चिन्ता छ । नेपालमा माझी समुदायको भाषा, सस्कार, सस्कृति बोकेको जिल्ला भनेको रामेछाप मात्र हो । रामेछापको पनि रजगाउँ हो । जहाँ माझीको मन्दरे राजाले राज गरेको बसेको यो माझीको एतिहासिक थात थलो हो । त्यो थातथलो डुब्दै छ । यो माझीको एतिहासिक थलो हो । त्यसकारण मेरो र हाम्रो समुदायको लागि आयोजनाभन्दा हाम्रो भाषा, सस्कार, सस्कृति ठुलो हो । हाम्रो धर्म सस्कार थियो र न हामी माझि भयौं । हामीलाई यो कुराको व्यवस्थापन आयोजनाले गर्दै भने हाम्रो लागि आयोजनाभन्दा महत्वपुर्ण भाषा, धर्म, सस्कार ठुलो हो । अन्य समुदायको लागि आयोजना ठुलो हो तर त्यहाँ विस्थापित हुँदै गरेको मानिसको उचित व्यवस्था नभए आयोजना विल्कुल ठुलो हैन । हाम्रो स्स्कार सस्कृतिलाई बचाउने गरी आयोजनाले हाम्रो व्यवस्थापन गर्दिनु पर्छ ।

तपाइहरुले राज्यसँग राख्नु भएको मागको समाधान गर्ने सरल उपाए के छ ? कसरी माझी बस्तिको अस्तित्व बचाउने र आयोजना पनि सफल बनाउने ?

यो राज्य भनेको जनताकै राज्य हो । त्यसकारण राज्यको दायित्व हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो । जनताको मागहरुपनि सबै पुरा गर्नै पर्छ भन्ने हुन्न, क्याटोगरीहरु छुटिन सक्छ । यो आयोजना नेपाल सरकारले नै लगानी गरेर बन्नलागेको बहुउदेश्यीय आयोजना हो । यो आयोजनाबाट प्रभावित माझी समुदायहरुले धेरै ठुला ठुला कुरा पनि मागेको छैन । चाहाँदा खेरी सरकारले पुरा गर्न सक्ने मागहरु छन् । हाम्रो माग पुरा गर्दैमा सरकार गरिव हुँदैन । यो आयोजना विफल पनि हुँदैन । त्यस कारण यो आयोजना सम्पन्न गर्दै गर्दा त्यहाँको समुदायको सहयोग लिनको लागि सरकारले हाम्रो माग सहजै पुरा गरिदियो भने आयोजना पनि सम्पन्न हुन्छ, हाम्रो माग पनि पुरा हुन्छ । त्यहाँको समुदायले त आयोजनालाई सफल बनाउन भरपुर सयोग पु¥याउँछु भनी रहनु भकै छ ।

राजमार्ग
gharaaganmedia@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..