नेकपाका दुई पक्षका अभियान र गरिएका नियुक्ति अवैधानिक ठहर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले चलाएका अभियान र गरेका नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै कानुनी रूपमा अब नेकपा विभाजित मानिने छैन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको थियो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको छ ।

ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ भने महासचिवबाट विष्णु पौडेललाई पनि हटाइएको छ । ओली समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढङ्गले दलको विधान संशोधन गरेर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाउनुभएको छ । दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई भनेका थिए । तर आयोगको हिजोको बैठकले अस्वीकृत गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठकाअनुसार ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा माग दाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको छ ।

नेकपामा कुनै पनि हेरफेर गर्न नसकिने बारे आज दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराउने तयारी आयोगको छ । अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् ।

राजमार्ग समाचारदाता
fnnews@gmail.com

यो छुट्टाउनु भो कि..