काठमाडौं । नेपाल प्रजातन्त्र स्थापनाको ७० बर्षे अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगे पनि नागरिकले व्यावहारिक परिवर्तनको आभास गर्न नपाएको बताएका छन् ।
देशमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भए पनि आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त नभएको डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर २ का राजेन्द्र ओझा बताउनुहुन्छ । २ वर्ष भारत र एक बर्ष कतार बसेर फर्कनुभएका ओझा रोजगारीको लागि फेरि भारत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा हलियामुक्त घोषणा भएको पनि १२ वर्ष बितिसक्यो । फेरिएको व्यवस्थामा आफूहरुको दैनिकी भने परिवर्तन हुन नसकेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्की बताउनुहुन्छ ।
देशभरका हलियाहरुको विवरण संकलन गर्नसमेत छुटेको उहाँको भनाइ छ । फेरिएको राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकलाई भन्दा नेतालाई फाइदा पुगेको नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ का नारायण प्रसाद कँडेल बताउनुहुन्छ ।
तीन तहको सरकार भए पनि मल, बीउ र बजारको अभाब भैरहँदा किसानलाई सधै अप्ठेरो भइरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि आजसम्म ९ वटा राष्ट्रिय निर्वाचन र एक पटक जनमत सङ्ग्रह भए । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो ।
२०७४ को स्थानीयतह निर्वाचनका बेला विजुली पुर्याउने आश्वासन दिएका जनप्रतिनिधिले काम सुरु नैं नगरेको खार्पुनाथ गाउँपालिका २ हुम्लाका लामा रावलको भनाइ छ । प्रजातन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै व्यवहारिक रुपमा उतार्न नसकेको भन्दै नागरिक तहबाट सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
